Himachal News: ड्रोन को लेकर सीएम सुक्खू सख्त, कहा- '15 दिन के अंदर ड्रोन पॉलिसी के लिए नियम प्रस्तुत करें'

शिमला, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश दिया कि ड्रोन पॉलिसी के लिए 15 दिन के भीतर नियम प्रस्तुत करें। शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ड्रोन संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी होगी और संबंधित उपायुक्त ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने के इच्छुक संबंधित विभाग को सहयोग देंगे। हिमाचल में ड्रोन पॉलिसी जून, 2022 में लागू की गई थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए अभी नियम नहीं बन पाए हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिले के उपायुक्त ड्रोन हब विकसित करने के लिए स्थानों को चिह्नित करेंगे और इससे विभागों के कामकाज में भी दक्षता आएगी। ड्रोन का उपयोग समय और पैसों के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ड्रोन कंपनी के सहयोग से चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित परीक्षण किया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक विनय कुमार, नीरज नैय्यर, अजय सोलंकी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अभिषेक जैन, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी मुकेश रेपसवाल और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सभी हेल्पलाइनों को 1100 में एकीकृत करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने विभाग की विभिन्न नवाचार पहल की भी समीक्षा की। लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर विभिन्न विभागों की हेल्पलाइनों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प-1100 हेल्पलाइन के साथ एकीकृत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग को राज्य के डिजिटल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। राज्य सरकार लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न सेवाओं में नवीनतम तकनीक शामिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

वाटर सेस को लेकर होगी सुक्खू और खट्टर की मुलाकात

हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस (जल उपकर) लगाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच शनिवार को मुलाकात होगी। सुक्खू शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। उनकी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से पहले ही बातचीत हुई थी। हरियाणा विधानसभा ने बजट सत्र में प्रस्ताव पारित कर हिमाचल सरकार के इस फैसले का यह कहते हुए विरोध किया था कि उपकर लगाने का फैसला अंतरराज्यीय जल समझौतों का उल्लंघन है।

हरियाणा विधानसभा में पारित यह प्रस्ताव जब केंद्र सरकार के पास पहुंचा तो उसने पत्र जारी कर कहा है कि हिमाचल सरकार जल उपकर नहीं लगा सकती। यदि इसके बावजूद भी हिमाचल सरकार जल उपकर लगाने के अपने फैसले पर अडिग रहती है तो केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान बंद किए जा सकते हैं।