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Himachal Cloud Burst: हिमाचल सरकार का पीड़ितों को 50 हजार रुपये देने का एलान, किराए पर मकान के लिए भी मिलेगी राशि

Himachal Cloud Burst हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित जिलों का निरीक्षण किया है। प्रभावितों के लिए राज्‍य सरकार ने राहत राशि देने का एलान किया है। 50 हजार राशि के साथ किराए पर मकान के लिए भी पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को निश्शुल्क राशन रसोई गैस और कंबल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

By Yadvinder Sharma Edited By: Himani Sharma Updated: Fri, 02 Aug 2024 08:02 PM (IST)
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हिमाचल सरकार ने आपदा प्रभावित जिलों का किया निरीक्षण
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Cloud Burst: प्रदेश सरकार (Himachal Government) आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रति परिवार 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता के साथ किराए के मकान के लिए तीन माह तक प्रतिमाह 5,000 रुपये प्रदान करेगी। इसके अलावा, इन परिवारों को निश्शुल्क राशन, रसोई गैस और कंबल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

ये जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बादल फटने के कारण प्रभावित कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में चल रहे बचाव और राहत कार्यों के संदर्भ में संबंधित उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आवश्‍यक मशीनरी उपलब्‍ध

मुख्‍य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करवा रही है। आपदा प्रभावित तीनों जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस बल की टीमें निरंतर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुईं हैं। राहत एवं बचाव कार्यों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए ड्रोन की सहायता भी ली जा रही है।

राहत कार्यों के लिए ली जाएगी खोजी कुत्तों की मदद

राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ द्वारा खोजी कुत्तों की भी मदद ली जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि बादल फटने की घटना से आठ लोगों की मृत्यु हुई है और 45 लोग लापता हैं जबकि 55 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

उन्होंने कहा कि जिला शिमला में आपदा प्रभावितों को फौरी राहत प्रदान की गई है। जिला कुल्लू के मलाणा गांव में 25 पर्यटक स्थानीय निवासियों के साथ सुरक्षित हैं और श्रीखंड के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 300 श्रद्धालु भी सुरक्षित हैं।

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एनएच-21 को शीघ्र बहाल करने के प्रयास जारी: मुख्‍य सचिव

लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-21 को शीघ्र बहाल करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों को सड़कों की मुरम्मत कर लोगों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। विशेष सचिव राजस्व डीसी राणा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में प्रधान सचिव वन डॉ. अमनदीप गर्ग, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

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