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Himachal Pradesh News: हिमाचल सरकार का ACC-अंबुजा को झटका, अल्ट्राटेक से खरीदेगी 1.20 लाख बोरी सीमेंट

अंबुजा व एसीसी में 4 दिन से चल रही तालाबंदी को देखते हुए सरकार ने अल्ट्राटेक को 1.20 लाख बारियों की आपूर्ति करने का आर्डर दिया अब 20 रुपये अधिक मूल्य पर सीमेंट मिलेगा। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया।

By Jagran NewsEdited By: Mohd FaisalUpdated: Sun, 18 Dec 2022 08:55 AM (IST)
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हिमाचल सरकार का ACC-अंबुजा को झटका (फाइल फोटो)
शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने एसीसी बरमाणा व अंबुजा सीमेंट प्लांट दाड़लाघाट में तालाबंदी के बाद अल्ट्राटेक कंपनी से सीमेंट खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार ने शनिवार को एसीसी व अंबुजा का छह हजार टन (1.20 लाख बोरियां) सीमेंट की आपूर्ति का आदेश अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को परिवर्तित कर दिया। सरकारी विभागों में निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है।

अल्ट्राटेक को दिया सीमेंट का ऑर्डर

दरअसल, सरकार ने पिछले चार दिनों से अंबुजा व एसीसी सीमेंट प्लांट में तालाबंदी होने से सीमेंट उत्पादन ठप होने की स्थिति को देखते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट को 1.20 लाख सीमेंट बोरियों की आपूर्ति का आर्डर दिया है। यानि सरकारी सप्लाई के तहत रेट कांट्रेक्ट के तहत 6 हजार टन सीमेंट उपलब्ध करवाना होगा। प्रदेश सरकार ने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की।

मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में हुई बैठक

सचिवालय में मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने सीमेंट की कमी होने से बचने के लिए रास्ता निकाला। राज्य आपूर्ति निगम ने लोक निर्माण, जल शक्ति व ग्रामीण विकास तीनों विभागों को पत्र जारी करके ठेकेदारों से सीमेंट खरीदने की व्यवस्था की। सरकारी कार्यों के लिए 20 रुपये प्रति बैग महंगा सीमेंट मिलेगा। वहीं, सोलन में ट्रक आपरेटरों के साथ बैठक बेनतीजा रही और बिलासपुर में भी कोई निर्णय नहीं हुआ। सामान्य तौर पर सरकार 6 लाख टन सीमेंट सरकारी क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए तीनों सीमेंट कंपनियों से प्राप्त करती है। अब दो सीमेंट कंपनियों में तालाबंदी को देखते हुए अल्ट्राटेक को 6 हजार टन की अतिरिक्त सीमेंट आपूर्ति का आर्डर मिला है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले

दिल्ली से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार राज्य मुखयालय में सरकार हरकत में आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों सीमेंट कंपनियों ने बिना किसी ठोस कारण के सीमेंट उत्पादन बंद किया है। इस संबंध में सीमेंट कंपनियों के प्रबंधन से संबंधित जिलों में प्रशासन को सूचित करना भी उचित नहीं समझा।

धीमान की अध्यक्षता के बाद निकला रास्ता

मुख्य सचिव आरडी धीमान ने प्रदेश में सीमेंट की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए गत दिवस आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यों के लिए पिछले चार दिन से एसीसी सीमेंट बरमाणा व अंबूजा सीमेंट, दाड़लाघाट से आपूर्ति बाधित है। उन्होंने कहा कि अल्ट्राटेक बाघा, बघेरी व अंबुजा नालागढ़ से सीमेंट की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यों के लिए सीमेंट की आपूर्ति बाधित न हो तथा वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। 17 दिसंबर शनिवार को 6 हजार टन (1.20 लाख) सीमेंट की बोरियों का आपूर्ति आदेश अल्ट्राटेक सीमेंट बाघा को परिवर्तित कर दिया गया है।

इस मूल्य पर मिलेगा सीमेंट

सरकारी विभागों को आपूर्ति होने वाला सीमेंट खुले बाजार में बिकने वाले सीमेंट से दूरी के हिसाब से 50 से 70 रुपये प्रति बैग सस्ता मिलता है। बाजार में इस समय सीमेंट 460 रुपये मूल्य पर बिक रहा है। यानि सरकारी क्षेत्र में निर्माण के लिए सीमेंट 370 रुपये से लेकर 380 रुपये प्रति बैग मिल रहा था, लेकिन अब ठेकेदार द्वारा रेट कांट्रेक्ट पर होने वाले सीमेंट की खरीद 20 रुपये बढ़ाने से मूल्य 400 रुपये प्रति बैग रहेगा।

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