Himachal News: पुलिस जवानों के यात्रा खर्च पर निर्णय पलटने को तैयार सुक्खू सरकार, अब हर महीने होगी 500 रुपये की कटौती

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार महज एक सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा सुविधा को खत्म करने के निर्णय को पलटने के लिए तैयार हो गई है।

मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया था कि पुलिस जवानों को परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते हुए सामान्य यात्रियों की तरह टिकट लेकर यात्रा करनी होगी। पुलिस विभाग की ओर से टूर पर जाने की स्थिति में पुलिस जवान दूसरे विभागों के कर्मचारियों की तरह टीए-डीए क्लेम कर सकेगा।

हर महीने पुलिस जवानों के वेतन से कटेंगे 500

रमेश चौहान की अध्यक्षता में पुलिस बल एसोसिएशन की ओर से सरकार के प्रत्येक मंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पहले से चली आ रही रियायती यात्रा सुविधा को यथावत रखा जाए। इस संबंध में सरकार अपने निर्णय को पलटने के लिए तैयार हो गई है और अब प्रत्येक पुलिस जवान के वेतन से मासिक 500 रुपये की कटौती होगी।

इस तरह की मासिक कटौती की एवज में पुलिस बल के विभिन्न रैंक के 15000 कर्मियों को पहले की तरह परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा सुविधा प्राप्त होगी। ऐसी संभावना है कि इस संबंध में एक-दो दिनों के भीतर निर्णय लिया जा सकता है और उसके बाद दोबारा प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा।

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हर महीने परिवहन निगम को आते थे 1.98 करोड़

सरकार द्वारा रियायती सुविधा समाप्त करने का निर्णय सितंबर माह से लागू होगा, इसके पीछे कारण ये है कि पुलिस जवानों के वेतन से अगस्त माह तक की कटौती हो चुकी थी। प्रत्येक पुलिस जवान के वेतन से 110 रुपये की कटौती होती थी, मंत्रिमंडल बैठक में 300 रुपये मासिक कटौती का प्रस्ताव आया था।

परिवहन निगम को मासिक 1.98 करोड़ आते थे, यदि सरकार मासिक कटौती धनराशि को बढ़ाकर 300 रुपये करती है तो 5.40 करोड़ की धनराशि परिवहन निगम के खाते में आएगी। यदि प्रदेश सरकार मासिक धनराशि कटौती को बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव लेकर आती है तो परिवहन निगम प्रबंधन को हर महीने 9 करोड़ प्राप्त होंगे।

मुझसे मिलने आए थे पुलिस जवान: हर्षवर्धन चौहान

उद्योग एवं संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि दो दिन पहले पुलिस विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने के लिए आया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन निगम की बसों में पुलिस जवानों को प्राप्त रियायती यात्रा सुविधा के संबंध में चर्चा की।

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इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने बताया था कि वे सरकार के अन्य मंत्रियों से भी मिलकर इस मामले को उठा चुके हैं। मिलने के लिए आए पुलिस जवानों ने मासिक धनराशि को तर्कसंगत करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भी इस बारे में पुर्नविचार करने को तैयार हैं।

'मुख्यमंत्री कार्यालय ने हमारे से संपर्क किया था'

हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मचारी कल्याण महासंघ रमेश चौहान ने संपर्क करने पर बताया कि सरकार की ओर से पुलिस जवानों को प्राप्त रियायती यात्रा सुविधा को समाप्त करने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे साथ संपर्क किया गया था। लेकिन हमने 26 अगस्त को प्रदेश के सभी स्थानों से पदाधिकारियों को शिमला बुलाकर मुख्यमंत्री से मिलने का निर्णय किया है।

उस दौरान तय होगा कि सरकार निर्णय पलटकर मासिक कितनी धनराशि की कटौती करना चाहती है। जो पुलिस के लोग मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिले हैं, वे सभी निष्कासित हैं। प्रत्येक पुलिस जवान चाहता है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे।

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