खुशखबरी! आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में सुक्खू सरकार, 400 करोड़ के लिए उठाया बड़ा कदम
हिमाचल प्रदेश Himachal Economic Crisis सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुधारवादी कदम उठाए हैं। प्रत्येक सुधार के लिए सरकार को केंद्र से 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इन सुधारों में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए हॉस्टल बनाना व्यवसायिक भवनों का विस्तार करना और उद्योगों में जमीन का अधिकतम उपयोग करना शामिल है। ये कदम राज्य सरकार के लिए संजीवनी साबित होंगे।
प्रकाश भारद्वाज, शिमला। Himachal Economic Crisis: हिमाचल सरकार ने राज्य में औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सुधारवादी कदम उठाने की शुरूआत की है।
जिसके तहत प्रत्येक सुधार करने पर सरकार को 100 करोड़ रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के तौर पर प्राप्त होंगे। प्रदेश सरकार ने हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में इस तरह के सुधारों को स्वीकृति प्रदान की थी।
मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने लिया निर्णय
देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों को प्रत्येक सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की सहायता धनराशि का प्राविधान किया गया है। जबकि अन्य राज्यों को प्रत्येक सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव डॉ. मनोल गोविल की ओर से मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र लिखा गया था।
जिसके तहत सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया। प्रदेश के सभी औद्योगिक जोन में कामगारों के लिए हॉस्टल बनाने की अनुमति देनी होगी। जिसके तहत कामगार के रहने के स्थान से कार्य स्थल के बीच में दूरी को कम किया जाए। उद्योगों में उत्पादन गतिविधियों में लगे कामगारों को आवासीय सुविधा विकसित करना, हॉस्टल और डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
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ये सुधार करने की ओर अग्रसर उद्योग विभाग
- प्रत्येक औद्योगिक जोन में श्रमिक हॉस्टल बनाने की अनुमति दी जाए।
- व्यवसायिक भवनों का विस्तारीकरण 20 मंजिला हो।
- किसी भी इमारत में विभिन्न उत्पादक इकाइयां स्थापित की जाएं।
- उद्योग स्थापित करते हुए धरातल पर जमीन का अधिकाधिक सदुपयोग किया जाए।
आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार के लिए संजीवनी
आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार के लिए केंद्र सरकार की औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाली योजना संजीवनी साबित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हाल ही में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके धरातल पर काम करने के निर्देश दिए गए थे।
इस योजना में प्रदेश सरकार के तीन विभागों नगर एवं ग्राम नियोजन, उद्योग व राजस्व को आपसी तालमेल से कार्य करने के लिए कहा गया है।
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