आपदा प्रभावितों को किराए पर मिलेगी आवासीय सुविधा, मकान का रेंट देगी हिमाचल सरकार; CM सुक्खू के निर्देश
Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश में राहत शिविरों में रह रहे आपदा प्रभावितों को हिमाचल सराकर किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए दो व तीन कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Mon, 11 Sep 2023 10:51 PM (IST)
शिमला, राज्य ब्यूरो: प्रदेश में भारी बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मकान का किराया प्रदेश सरकार अदा करेगी। इसके लिए दो व तीन कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
बैठक के दौरान सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश
ये निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों व गिरे हुए डंगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे।
पाठ्यक्रम आरंभ करना समय की मांग
तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भविष्य की चुनौतियों के आधार पर एआई पाठ्यक्रम आरंभ करना समय की मांग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हेलीपोर्टस के निर्माण कार्य की प्रक्रिया की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।
कटहल की खेती के लिए किसानों को किया जाना चाहिए प्रोत्साहित
प्रदेश में कटहल की खेती की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को कटहल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, भरत खेड़ा, आर.डी. नजीम, देवेश कुमार, डॉ. अमनदीप गर्ग और विभिन्न सचिव उपस्थित थे।वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की आनलाइन सुविधा के निर्देश
मुख्यमंत्री ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन व समयादेश (अपॉइंटमेंट) के लिए आन-लाईन प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े और पारदर्शिता भी रहे।
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