Himachal: हिमाचल सरकार की गरीब छात्रों को सौगात, 1% ब्याज पर शिक्षा ऋण देने की योजना शुरू
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है जिसका उद्देश्य वंचित बच्चों (प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार) को वित्तीय संस्थानों या बैंकों के माध्यम से एक रुपये की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करना है।
By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaUpdated: Tue, 11 Apr 2023 03:00 AM (IST)
शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि गरीब छात्रों को उच्च और व्यावसायिक अध्ययन करने में मदद करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण प्रदान करने की योजना चालू वित्त वर्ष में शुरू की जाएगी।
राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य वंचित बच्चों (प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार) को वित्तीय संस्थानों या बैंकों के माध्यम से एक रुपये की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करना है।
ऋण छात्रों को ट्यूशन, आवास, किताबें और उनकी शिक्षा से जुड़े अन्य संबद्ध खर्चों को कवर करने में मदद करेगा। इस योजना में कई पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, आईटीआई से पीएचडी पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक, बी फार्मेसी, नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (जीएनएम) शामिल हैं।
बयान में कहा गया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी गरीब बच्चा वित्तीय संसाधनों के अभाव में उच्च और व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। सुक्खू ने कहा कि एक प्रतिशत ब्याज दर लाभार्थियों के बीच जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए है ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा मिले।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह कदम न केवल छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश को "हरित राज्य" के रूप में विकसित करने में भी मदद करेगा।
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