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Himachal News: गुड न्यूज! हिमाचल में सफाईकर्मियों को घर के लिए मिलेंगे इतने लाख रुपए, सीएम सुक्खू ने किया एलान

Himachal News हिमाचल प्रदेश में सफाई कर्मियों को सरकार घर बनाने के लिए तीन लाख रुपए देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने इस वित्त वर्ष से वाल्मीकि समाज के लोगों व कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता देने के लिए ‘महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना’ (Maharishi Valmiki Workers Housing Scheme) शुरू करने का निर्णय लिया है।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Thu, 09 May 2024 12:07 PM (IST)
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Himachal News: गुड न्यूज! हिमाचल में सफाईकर्मियों को घर के लिए मिलेंगे इतने लाख रुपए
जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Latest News: प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए कई कदम उठा रही है ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक एवं सुविधाजनक जी सकें।

कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही कमजोर वर्गों के जीवन यापन में सुधार लाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी प्रेस बयान में कही।

कामगार आवास योजना की करेंगे शुरुआत

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वित्त वर्ष से वाल्मीकि समाज के लोगों व कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता देने के लिए ‘महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना’ (Maharishi Valmiki Workers Housing Scheme) शुरू करने का निर्णय लिया है।

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योजना के अंतर्गत सरकार वाल्मीकि समाज के ऐसे सफाई कर्मचारियों जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम हो और उनका अपना घर न हो, को आवास निर्माण के लिए तीन लाख तक आर्थिक सहायता देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना’ के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए दी जा रही आर्थिक सहायता डेढ़ लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी है।

विधवा महिलाओं के बच्चों को मुफ्त शिक्षा

सरकार ने विधवाओं के बच्चों को निश्शुल्क शिक्षा देने का प्रविधान किया है ताकि वे संसाधनों की कमी के कारण गुणात्मक शिक्षा से वंचित न रहें और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

सरकार ने नगर निगम धर्मशाला, सोलन व शिमला तथा नगर परिषद नालागढ़ व परवाणू में रहने वाले कमजोर वर्गों और झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों को मकान आवंटित
करने का निर्णय लिया है।

इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं व दिव्यांगों को अधिमान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण व उत्थान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है ताकि वे सामाजिक व आर्थिक तौर पर सशक्त हो सकें।

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