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Himachal News: SAS के तहत केंद्र ने जारी किए 134 करोड़ की ग्रांट, स्कूलों में बढ़ेगी मूलभूत सुविधाएं, वेतन-इंफ्रास्ट्रक्चर पर होंगे खर्च

Himachal News हिमाचल की तस्वीर और बदलेगी। केंद्र सरकार ने विकास के लिए 134 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की है। इससे स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ जाएंगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और वेतन पर भी रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने एसएएस के तहत ग्रांट जारी की है। बजट आने के बाद एसएसए अपने रूटीन खर्चों की अदायगी कर सकेगा।

By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Fri, 02 Aug 2024 09:46 AM (IST)
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Himachal News: SAS के तहत केंद्र ने जारी किए 134 करोड़ की ग्रांट।
जागरण संवाददाता, शिमला। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत हिमाचल को 134 करोड़ की ग्रांट जारी की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत हिमाचल को मंजूर बजट की यह पहली ग्रांट जारी की है। अप्रैल महीने से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। हिमाचल को अभी तक यह राशि जारी नहीं हुई थी।

बजट आने के बाद अब एसएसए अपने रूटीन खर्चों की अदायगी कर सकेगा। इस ग्रांट को वेतन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से इस बजट को जारी करने की मांग उठाई थी ताकि विभाग रूटीन के कार्यों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। केंद्र ने अब यह बजट जारी कर दिया गया है।

राज्य सरकार को जारी किया पत्र

सामान्य, एससी, एसटी कंपोनेंट के तहत यह ग्रांट जारी की गई है। इस ग्रांट को वोकेशनल शिक्षकों के वेतन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूल किताबें, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट, खेल ग्रांट के अलावा अन्य मदों पर खर्च किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय में अवर सचिव रेणु निगम की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र जारी किया गया है।

किस मद के तहत कितना बजट जारी

केंद्र सरकार ने एसएसए को 24 करोड़, 47 लाख 79 हजार रुपए जनरल कंपोनेंट के तहत जारी किया है। इसी तरह 9 करोड़ 53 लाख 11 हजार एससी कंपोनेंट के तहत जारी किया है। वहीं 2 करोड़ 80 लाख 49 और 86 करोड़, 85 लाख 28 हजार जनरल कंपोनेंट के तहत जारी किया गया है।

इसी तरह एससी व एसटी कंपोनेंट के तहत 35 करोड़, 5 लाख 9 हजार व 7 करोड़ 47 लाख 67 हजार रुपए का बजट जारी हुआ है। केंद्र से ग्रांट आने के बाद हिमाचल सरकार भी अपना हिस्सा जारी करेगी ताकि सभी योजनाओं को बेहतर तरीके से चलाया जा सके।

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