Himachal Budget 2024: हिमाचल में 58 हजार 444 करोड़ का बजट जारी, किसान-युवा और आम जनता के लिए हुए बड़े एलान; जानें किसे क्या मिला?

भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस प्रकार से बजट में फिर से झूठ बोलने का प्रयत्न किया है। लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। अबकी बार वह इसमें सफल नहीं होंगे। 

1 अप्रैल 2024 से सभी उपभोक्ता अपने आवश्यकता के अनुसार राशन डिपो से तेल प्राप्त कर सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को लगभग 100 करोड रुपए का लाभ मिलेगा पब्लिक डिस्टीब्यूशन सिस्टम को अपडेट किया जाएगा तथा वन मिशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी को और सुदृढ़ किया जाएगा

विधायक ऐच्छिक निधि अब 14 लाख, एक लाख की वृद्धि हुई है। चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए एक हजार रुपए प्रस्तावित किए गए। वहीं, कर्मचारी व पेंशनर के वेतन व बकाया का भुगतान चरणबद्व तरीके से किया जाएगा। चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा हुई है। 100 रुपये से 25 प्रतिशत वेतन पर, 9 ऋण, 11 ब्याज पर खर्च होगा।

सीएम सुक्खू ने कहा कि 60 साल से अधिक आयु वर्ग की पेंशन की राशि तीन हजार से बढ़ाकर प्चं हजार रुपए कर दी है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दस हजार मानदेय देने का फैसला लिया गया है। हिमाचल की ओर से खेल में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों के लिए एसी कोच का किराया सरकार द्वारा दिया जाएगा।

कॉमनवेल्थ खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल लाने पर अब 50 लाख की जगह 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक पर 30 लाख की जगह 2 करोड़ और कांस्य पर 20 लाख की जगह अब एक करोड़ मिलेगा।

पुलिस वालों की डाइट मनी को 250 रुपए से बढ़ाकर हजार रुपए करने की घोषणा की गई है। इससे 18000 पुलिस कर्मी लाभान्वित होंगे। सरकार पर इससे 16 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सीएम ने नई खेल नीति लाने की भी घोषणा की है।

हिमाचल के 12 जिलों में ऑटोमेटिक टेस्टिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। वहीं ऑनलाइन चालान के लिए कर्मियों को POS मशीनें दी जाएंगी। सभी वाहनों का फिटनेस अनिवार्य होगा

 अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और नई नीती 2024 लाई जाएगी। माइन एन्ड मिनरल्स पॉलिसी नए सिरे से बनाई जाएगी। प्रदूषण पर नियंत्रण कसने के लिए 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा।

230 किलोमीटर सड़कों पर प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं उद्योग नीति में बदलाव होगा। सीएम ने घोषणा की कि नई उद्योग नीति लागू की जाएगी। इसमें चार लाख तक की सहायता प्राप्त करवाई जाएगी।

निगम के महापौर को 24 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इसमें चार हजार रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं, उप महापौर के लिए तीन हजार रुपए बढ़ाए गए हैं। उन्हें 18 हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं पार्षद निगम के लिए 1400 रुपए की बढ़त की गई है। उन्हें अब 8400 रुपए वेतन मिला करेगा। नगर परिषद अध्यक्ष को 1700 बढ़त के साथ दस हजार दौ सौ रुपए दिए जाएंगे। वहीं उपाध्यक्ष को 1400 बढ़त के साथ 8400 वेतन मिलेंगे। पार्षद को अब सात सौ रुपए बढ़त के साथ 4200 रुपए वेतन मिलेगा।

मनरेगा मजदूर दिव्यांग एकल और विधवा महिला आय ढाई लाख से कम हो और जिन्होंने काम के 100 दिन भी पूरे कर लिए हों उन्हें मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं, मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर तीन सौ रुपए कर दी गई है। इसमें 60 रुपए का इजाफा किया है।

विधवा और एकल महिलाओं के बच्चों के लिए जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सहायता 18 वर्ष की आयु तक एक हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा इसके साथ ही सभी पात्र महिलाओं के स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

कंडाघाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिव्यंजन खोला जायेगा। इसमें बच्चों के रहने, खेलने सहित अन्य सभी सुविधाएं होंगी। 0 से 27 साल के बच्चे इसमें पढ़ सकेंगे। उनके लिए रहने का इंतजाम नहीं होगा परंतु उन्हें किराया उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वे लोग जो कर मुक्त हैं उन्हें सभी स्वास्थ्य योजनाएं मुफ्त मिलेंगी जिसमें मुफ्त चिकित्सा सुविधा आरंभ होगी।

प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ जल के लिए 8 लाख 50 हजार पानी की बोतल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। स्कूलों में खेल व व्यायाम के लिए एक पीरियड अनिवार्य होगा। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा कोर्स की भी शुरुआत होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि तकनीकी शिक्षा पर 330 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अब स्कूली बच्चों को पढ़ाएंगी। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं, शिक्षकों को डाक से राहत मिलेगी राहत। अब वे सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। कन्या व छात्र स्कूल मर्ज होंगे। प्रदेश में छह हजार नर्सरी शिक्षकों की भर्ती होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीजीआई सेंटर ऊना के सभी लंबित कार्य जल्द पूरे होंगे और सभी के आभा कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को अब एक्स रे की सुविधा निजी अस्पतालों के जरिए मिलेगी। सीएम ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 3415 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं।

सीएम सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर संस्थान की स्थापना होगी। 100 करोड़ से यहां स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट स्थापित होगा। ICMR की मदद ली जाएगी और बढ़ते कैंसर के मरीजों के कारणों का भी पता लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। तीन नगर निगमों के तहत आने वाले क्षेत्रों में बनने वाले नए घरों के लिए सोलर वॉटर सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सोलन पालमपुर व धर्मशाला नगर निगम में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को नए भवनों में सोलर वॉटर सिस्टम लगाना अनिवार्य किया है। ऊना कांगड़ा, सोलन सिरमौर व शिमला में 501 मेगावाट परियोजनाएं स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की।

ग्रामीण विकास विभाग उद्यान विभाग तथा पर्यटन विभाग के माध्यम से ठोस नीति का निर्धारण किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने इस नीति के अंतर्गत इच्छुक बागवान को आवश्यक ट्रेनिंग तथा अन्य सत्ता प्राप्त करवाई जाएगी। सीएम सुक्खू ने बागवानी के कुल 531 करोड रुपए प्रस्तावित हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब बागवानों की ड्रैगन फ्रूट आय बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सोलन के दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भादान सेंटर खुलेगा। यहां किसानों को प्रशिक्षण मिलेगा और उत्तम नश्ल के पशु हिमाचल में उपलब्ध करवाए जाएंगे। चिकित्सा के लिए प्रदेश में 44 मोबाइल वैन चलाए जाएंगे। जिनमे एक वेटनरी डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट शामिल रहेगा। प्रदेश के सभी स्थानों से लोग इसका लाभ ले सकेंगे। इसके लिए निशुल्क टोल फ्री नम्बर 1962 पर फोन कर भी सुविधा ली जा सकेगी।

सीएम सुक्खू ने गाय के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 38 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए करने की घोषणा की है। जबकि भैंस का दूध को 38 से 55 रुपए लिया जाएगा। सीएम ने कहा देश में पहली बार न्यूनतम मूल्य दिया गया है

सीएम सुक्खू ने कहा कि सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के किसानों को उचित गुणवत्ता को उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाएंगे।इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल फॉर नर्सरी प्रोडक्शन खोला जाएगा जो की 8 से 10 लाख पौधे 1 साल में उपलब्ध करवाएगा।

हिमाचल में अब राजीव गांधी स्टार्टअप एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत प्राकृतिक खेती पर 680 करोड रुपए खर्च किये जाएंगे। हर पंचायत से 10 किसान चयनित किए जाएंगे। प्रदेश में 36 हजार किसानों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। हर परिवार से 20 क्विन्टल एमएसपी पर अनाज खरीदा जाएगा। युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा।

किसान अपनी फसलें पशुओं से बचा सकें। इसके लिए जालीदार तथा कांटेदार तार लगाने के लिए दस करोड़ रुपए किसानों को सहायता के रूप में व्यय किए जाएंगे।

हिमाचल सरकार प्राकृतिक तौर पर गेहूं 40 और मक्का 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। वहीं सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाएगी।

प्रदेश के सामने आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदला जाएगा और प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ बढ़ा जाएगा। इसके लिए सीएम सुक्खू ने आने वाले दस सालों के कुछ बिंदु तय किए, जिनमें बिजली उत्पादक हिमाचल, कुशल व दक्ष हिमाचल, निवेशक मित्र हिमाचल, नशा मुक्त हिमाचल, खनन मुक्त हिमाचल, समृद्ध व संपन्न हिमाचल, स्वस्थ हिमाचल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिश देरी से लागू हुई। इससे कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि नहीं मिल। वैट से 22 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़े निर्णय लिए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में एक साल के भीतर किए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जाठियादेवी में आधुनिक टाउनशिप बनाने का रास्ता निर्माण हो गया है। 31 मार्च 2026 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनियम प्रोजेक्ट पर एमओयू साइन किया है। इससे 4 हजार करोड़ का निवेश होगा व युवाओं को रोजगार मिलेगा। ई-वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है इसको लेकर युवाओं में उत्साह है।

प्रदेश की सरकार ने हाशिए पर खड़े लोगों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में सुख आश्रय योजना शुरू की है। जिसके तहत अब तक चार हजार बच्चों को लाभ पहुंचाया गया है।

आम आदमी को जमीन से जुड़े मामलों में दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और जटिल प्रक्रियाओं के कारण मुश्किलों का सामना न करना पड़े इसलिए हमने राजस्व विभाग में विशेष आयोजन आरंभ किया है। इन विशेष अधातु में अभी तक 89091 से संबंधित लगभग 6000 मामलों का निपटारा किया गया जो वर्षों से लंबित थे। हमारे सरकार द्वारा विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से फॉरेस्ट क्लीयरेंस से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सरलीकरण किया गया। जिसके फलस्वरूप लगभग दस वर्षों से अधिक लंबित जल विद्युत और अन्य परियोजनाओं के 58 प्रस्ताव प्रस्तावों में पिछले एक वर्ष के दौरान फॉरेस्ट क्लीयरेंस पर सिद्धांत की मंजूरी प्राप्त की गई है।

सरकार को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आचार व्यवहार से लेकर तकनीक सहित अन्य चीजों को बदलना होगा। सरकार एआई तकनीक पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर आपदा व चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है। आपदा में यह करके दिखाया है। नीति आयोग और विश्व बैंक ने भी सरकार के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राहत व पूर्नवास नियमों में बदलाव सरकार ने किया।

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण की शुरूआत में प्राकृतिक आपदा के दौरान असमय आकाल का ग्रास बने लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आपदा में जान माल का व्यापक नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार का दूसरा बजट है। अच्छे शासन के साथ अच्छे प्रशासन की जरूरत है। समय के अनुसार हर क्षेत्र में बदलाव लाना होगा। बदलाव की शुरुआत हमने कर दी है। ओपीएस को बहाल कर दिया गया है। एक लाख 15 हजार कर्मचारी ओपीएस को चुना है। एनपीएस से रिटायरमेंट के बाद पे एंड पेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं। युवाओं को 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि चुनावों में किए सभी वायदों को पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ विधानसभा पहुंचे। पहुंचते ही पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उनके साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान,सीपीएम रामकुमार, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी उनके साथ विधानसभा परिसर पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू थोड़ी देर में बजट प्रस्तुत करेंगे। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता व किसानों बागवानों को कई उपहार दे सकते हैं।

Himachal Budget Session 2024 Live: मुख्यमंत्री अपने आवास ओक ओवर से विधानसभा अपनी ऑल्टो कार से आए हैं। सीएम मंत्रियों व विधायकों सहित विधानसभा पहुंचे हैं।

 मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करने पहुंचे

मुख्यमंत्री सुक्खू इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि बजट 60 हजार करोड़ के आसापास पहुंचेगा।

मौजूदा वित्त वर्ष में बजट 53,417 करोड़ रुपये का है, तो दूसरा बजट 60 हजार करोड़ पहुंचने की आस है। 

सरकारी क्षेत्र में 20 हजार नौकरियां देने का खाका पहले ही तैयार किया जा चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष में बजट 53,417 करोड़ रुपये का है, तो दूसरा बजट 60 हजार करोड़ पहुंचने की आस है।

वहीं प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं का उल्लेख होगा। दूसरे बजट में कांग्रेस की तीन चुनावी गारंटियों को पूरा करने की घोषणा हो सकती है। इसमें गोबर व दूध खरीद प्रमुखता से शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे। बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों व कर्मचारी वर्ग पर केंद्रित होगा। इसमें जहां तीन गारंटियों को शामिल किया जाएगा।

Himachal Budget 2024: लोकसभा चुनाव को देखते हुए हिमाचल की सरकार इस बजट से वित्तीय लाभ मिलने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की नाराजगी कम करने का प्रयास करेगी।

 सीएम सुक्खू आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बजट में सरकार का युवा-किसान समेत पर्यटन और आपदा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रहेगा।