खुशखबरी! हिमाचल के कर्मचारियों-पेंशनरों को दिवाली बोनस, DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी; 28 अक्टूबर को आएगी सैलरी और पेंशन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को 4 फीसदी महंगाई भत्ते की किस्त के साथ इस बार 28 अक्टूबर को वेतन व पेंशन की अदायगी की जाएगी। इन वर्गों को सरकार ने दीपावली का तोहफा देने का एलान किया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह घोषणा करते हुए कहा कि महंगाई भत्ते की 1 जनवरी, 2023 की लंबित चार प्रतिशत की किस्त जारी की जाएगी, जिसका फायदा प्रदेश के 1.80 लाख कर्मचारियों और 1.70 लाख पेंशनरों को होगा।

उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कोष पर अतिरिक्त रूप से 600 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस महीने सरकार कुल 2600 करोड़ रूपपे का लाभ प्रदान करेगी। डीए के एरियर को लेकर वित्त विभाग अलग से आदेश करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वित्तीय अनुशासन कायम करने के लिए वेतन व पेंशन में देरी की गई थी।

पेंशनरों का भी एरियर होगा चुकता

इस बार 28 अक्टूबर को ही इसकी अदायगी कर दी जाएगी। इसके बाद वेतन पहली तारीख को ही दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके वेतनमान के एरियर के 20 हजार रुपये इसी वित्त वर्ष में जारी कर दिए जाएंगे। वहीं 75 साल से ऊपर के पेंशनरों का बकाया एरियर भी चुकता कर दिया जाएगा।

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इस पर करीब 202 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और उनके सभी लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में होंगी भर्तियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएमसी में कुल 720 पदों को सृजित किया गया है जबकि टांडा में 500 पद सृजित किए हैं। यहां डाक्टर 72 घंटे की डयूटी देते थे जिसे कम करके 8 घंटे किया गया है। आपातकालीन वार्ड में चिकित्सक 8 घंटे डयूटी दे रहा है, क्योंकि वहां पर कुल 30 चिकित्सक लगा दिए गए हैं।

इसी तरह से 400 स्टाफ नर्स लगाई हैंं, जिसमें से आईजीएमसी में 120 लगाई गई हैं, ऐसा विश्व स्तरीय अनुपात को ध्यान में रखकर सरकार ऐसा कर रही है। उन्होंने जयराम ठाकुर के ट्रामा सेंटर को लगाए आरोपों को नकारा और कहा कि सरकार ने उसे अपग्रेड किया है।

अपने खर्च पर महिला बटालियन दे केंद्र

केंद्र से महिला पुलिस बटालियन को लेकर पूछे एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज देने के मामले में भी यहां कई तरह की घोषणाएं की गईं। बाद में प्रदेश सरकार को हमीरपुर, चंबा मेडिकल कॉलेजों के लिए 200-200 करोड़ रुपये देना पड़ रहा है।

यदि केंद्र सरकार अपने खर्च पर बटालियन देना चाहती है तो हिमाचल को कोई दिक्कत नहीं है, मगर यह बेवजह की घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हिम केयर योजना में भी ऐसा ही किया, जिसमें अब घोटाले सामने आ रहे हैं।

'व्यक्तिगत टिप्पणी न करें कर्मचारी, प्रिवलेज मोशन पर करेंगे मंत्री से बात'

सचिवालय कर्मचारियों पर प्रिवलेज मोशन को लेकर पूछे एक सवाल पर सीएम ने कहा कि वह इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और संबंधित मंत्री राजेश धर्माणी से बात करेंगे।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कर्मचारियों को अपनी मांगें रखने का अधिकार है, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए। प्रिवलेज मोशन यहां पर जनरल हाउस करने पर नहीं दिया गया, जोकि व्यक्तिगत टिप्पणियों पर दिया है। कर्मचारियों को सही तरह से अपना दायित्व निभाना चाहिए। अब क्योंकि यह मंत्री का अपना विशेषाधिकार है तो उनसे बात करनी होगी।

एनपीएस कर्मचारियों को भी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीएस का लाभ ले रहे 1364 कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की तर्ज पर डीए मिलता रहेगा जिसके आदेश सरकार ने दे दिए हैं। पहले इनका महंगाई भत्ता नियमित नहीं था जिससे इनको वित्तीय नुकसान हो रहा था। इनके पेंशन लाभ में कोई दिक्कत न हो इसलिए यह निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को दशहरे व दीपावली की बधाई दी। इस प्रेस वार्ता में उनके साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, हरीश जनारथा, नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना व प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार मौजूद थे।

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सत्ता से बाहर होने से ठीक छह माह पहले भाजपा 5 हजार करोड़ की रेबड़ियां बांटकर गई थी। बिना किसी प्रविधान के 900 संस्थान खोले, 125 यूनिट बिजली, वैट 5 प्रतिशत कम कर दिया। ये तय मानें कि हमने प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दिया और न ही लूटने देंगे।

'कभी ओवर ड्राफ्ट नहीं हुआ'

प्रदेश की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं रही है। मैंने मुकेश अग्निहोत्री और मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ चर्चा करके ऐसे उपाय अपनाए कि ट्रेजरी को ओवर ड्राफ्ट में जाने नहीं दिया। देश के अन्य राज्यों की तरह हमारी ट्रेजरी भी आरबीआई के साथ अटैच है, कभी ऐसी नौबत नहीं आई।

'जयराम झूठ बोलने के सौदागर'

जयराम ठाकुर को झूठ बोलने का सौदागर घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि जयराम परेशान हैं और उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को झूठ बुलवाया। लेकिन आज नड्डा श्री नयना देवी जी में थे और उन्हें पता चल गया कि मुझसे झूठ बुलवाया गया है, इसलिए उन्होंने आज कुछ भी नहीं कहा।

'जयराम के समय में 10 हजार था आरडीजी'

प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि जब जयराम ठाकुर सत्ता में थे तो उन्हें वार्षिक 10 हजार करोड़ आरडीजी मिलता था। अब हमें वार्षिक 3 हजार करोड़ आरडीजी मिलेगा।

इसी तरह से जून, 2022 तक जयराम सरकार जीएसटी मुआवजा धनराशि के तौर पर 1500 करोड़ लेते रहे। उसके बाद से सरकार को गैप फंडिंग बंद हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने विपरीत हालात में राज्य को आर्थिक संकट से बाहर निकाला है और 2200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है।

'मुझे समझ नहीं आया कि सीतारमण को सब कुछ पता'

मैं हैरान हूं कि हरियाणा चुनाव के दौरान भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी सहित सभी नेताओं ने हिमाचल की गलती तस्वीर को चुनाव प्रचार में प्रचारित किया। जबकि ऐसा कुछ नहीं था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसी तरह की बात करती रही। प्रदेश को वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए संकट से बाहर निकाला है। हमने 2027 में हिमाचल को आत्मनिर्भर और 2032 में देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संंकल्प लिया है।

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