Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Himachal News: उद्योगों पर लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को कम करने की तैयारी में सरकार, कैबिनेट को 11 एजेंडा प्राप्त

Himachal Pradesh News मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल बैठक दोपहर बारह बजे शुरू होगी। मंत्रिमंडल बैठक के लिए 11 एजेंडा प्राप्त हुए हैं। मंत्रिमंडल की इस बैठक में बजट घोषणाओं पर भी मुहर लग सकती है। इसी तरह सरकार ने उद्योग जगत को रियायतें देने की बात कही है।

By Jagran NewsEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Wed, 11 Oct 2023 10:24 AM (IST)
Hero Image
उद्योगों पर लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को कम करने की तैयारी में सुक्खू सरकार।

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल बैठक दोपहर बारह बजे शुरू होगी। मंत्रिमंडल बैठक के लिए 11 एजेंडा प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक शुरू होने के बाद विभागों से सप्लिमेंटरी एजेंडा पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल बैठक में बजट घोषणाओं पर मुहर लग सकती है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री (Sukhwinder Singh Sukhu) के अनुसार डीसी-एसपी सम्मेलन में जो विषय सामने आए हैं, उसके आधार पर भी सरकार मंत्रिमंडल में निर्णय लेगी।

बैठक में शिक्षा विभाग में पीजीटी के पदों को भरने का विषय भी हो सकता है शामिल

शिक्षा विभाग में पीजीटी के पदों को भरने का विषय भी बैठक में आ सकता है। इसी तरह सरकार (Himachal Government) ने उद्योग जगत को रियायतें देने की बात कही है। इसके तहत उद्योगों पर लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (electricity duty) को कम करने अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आने वाली बसों पर टैक्स में रियायत दी सकती है।

यह भी पढ़ें: HPBOSE HPTET 2023: हिमाचल प्रदेश टीईटी के लिए आवेदन शुरू, 800 रुपये शुल्क के साथ 30 अक्टूबर तक करें अप्लाई

मानसून सत्र के बाद हो रही पहली बैठक 

इन बसों में पड़ौसी राज्यों से उद्योगों में कर्मचारी एवं कामगार आते हैं। यह बैठक विधानसभा के मानसून सत्र (Himachal Assembly Monsoon Session) के बाद आयोजित की जा रही है। ऐसे में प्रमुख सरकारी विभागों से जुड़े विषयों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है।

हालांकि प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश के आर्थिक हालात सही नहीं होने के कारण कर्मचारियों की वित्तीय अदायगियों से जुड़े विषयों पर निर्णय होने की कम संभावना है।

यह भी पढ़ें: Himachal News: अस्पताल की IGMC सुरक्षा एजेंसी का बदला टेंडर, निकाले गए 31 कर्मचारियों ने दिया धरना