खुशखबरी! हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 1.80 लाख पेंशनरों को मिलेगी पेंशन
हिमाचल सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार बुधवार को करीब 1.80 लाख पेंशनरों को पेंशन देगी। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस कदम से सरकार को करीब 75 लाख रुपये की बचत होगी। हालांकि पेंशनरों का एक वर्ग इस फैसले से नाराज है और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुहिम शुरू कर दी है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटी राज्य सरकार बुधवार को करीब 1.80 लाख पेंशनरों को पेंशन देगी। इसके लिए सरकारी स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है। यानी सरकारी कोषागार में इतनी नकदी उपलब्ध है, जिससे पेंशनरों को पेंशन दी जा सकती है।
पेंशनरों को अक्टूबर माह नौ तारीख को पेंशन देकर राज्य सरकार ने करीब 75 लाख रुपये बचाए हैं। जबकि इस माह कर्मचारियों को वेतन पहली तारीख को प्राप्त हो गया था। गत माह कर्मचारियों को वेतन पांच तारीख को और पेंशन दस तारीख को मिली थी।
सरकार के इस फैसले से पेंशनर नाराज
हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा के नेतृत्व में पेंशनरों ने पेंशन पहली तारीख को देने तथा संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान शीघ्र करने को लेकर मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत पेंशनर प्रदेश के सभी मंत्रियों व विधायकों को चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रख रहे हैं।यह भी पढ़ें- Himachal News: नशे से निपटने के लिए हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, सीएम सुक्खू ने शुरू किया ‘संकल्प’ पहल
गत रोज शिमला में पेंशनरों ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पेंशन का भुगतान करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि उनकी मांगों को यदि अनदेखा किया गया, तो आने वाले दिनों में सरकार के सभी मंत्रियों का एक के बाद एक घेराव किया जाएगा।
गत रोज शिमला में पेंशनरों ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पेंशन का भुगतान करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि उनकी मांगों को यदि अनदेखा किया गया, तो आने वाले दिनों में सरकार के सभी मंत्रियों का एक के बाद एक घेराव किया जाएगा।
उधर, हिमाचल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य संबद्ध पेंशनर्स कल्याण संघ के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा एवं महासचिव भूपराम वर्मा का आरोप है कि प्रदेश सरकार कर्मचारी और पेंशनरों के बीच लड़ाई करवाना चाहती है। तभी कर्मचारियों को वेतन पहली तारीख को दिया गया और पेंशन नौ तारीख को देना निश्चित किया गया। उन्होंने कहा कि पेंशनर संघ इस मुद्दे को लेकर शीघ्र राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। जिसमें प्रदेश में वित्तीय आपातकाल को लगाए जाने की मांग की जाएगी।
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