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हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, मांगा रिक्त पदों का विवरण

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं। यह आदेश चंबा जिले की तहसील चुराह की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एक भी शिक्षक न होने से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिया गया है।

By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Wed, 30 Oct 2024 12:41 PM (IST)
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हाईकोर्ट ने तलब किया हिमाचल के सभी सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों का ब्योरा।
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्योरा कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं।

कोर्ट ने शिक्षा सचिव को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने चंबा जिले की तहसील चुराह की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एक भी शिक्षक न होने से विद्यार्थियों को असुविधा से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

कोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों का मांगा विवरण

कोर्ट को बताया था कि स्कूल में 21 विद्यार्थी हैं। आठ विद्यार्थियों ने जमा एक व 13 ने जमा दो कक्षा में दाखिला लिया है। स्कूल में न तो प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई है, न प्रवक्ता की। पांच पद प्रवक्ता के स्वीकृत हैं लेकिन एक भी नहीं भरा है।

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प्रार्थी विपिन कुमार ने दायर जनहित याचिका में सरकार को आदेश जारी कर शिक्षकों के रिक्त पद भरने की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को विस्तार देते हुए प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण मांगा है।

11 जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के तबादले व पदोन्नति

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 11 जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पदोन्नति व तबादला आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट में तैनात रजिस्ट्रार मदन कुमार को जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर में तैनाती दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर बरिंद्र ठाकुर को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के तौर पर बुलाया गया है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पालमपुर रणजीत सिंह को पदोन्नत कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाने के बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसिस अथॉरिटी का सदस्य सचिव बनाया है। पांवटा साहिब में तैनात अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा को पदोन्नत कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू में तैनाती दी है। बिलासपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदोन्नत कर पालमपुर में तैनाती दी है।

शीतल शर्मा का हुआ तबादला

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) जिला मंडी शीतल शर्मा का तबादला कर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 कांगड़ा स्थित धर्मशाला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) जिला सोलन विवेक खनाल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 सोलन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) किन्नौर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 मंडी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) जिला कांगड़ा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-3 कांगड़ा में तैनाती दी है।

राज्य सरकार में विशेष विधि सचिव गुरमीत कौर को पदोन्नती कर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाने के बाद इसी पद पर रखा है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ऊना कपिल शर्मा को पदोन्नत कर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब भेजा गया है।

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