जोर का झटका धीरे से! प्रमोशन के बाद अध्यापकों को मिलेगा सिर्फ पद, नहीं उठा सकेंगे वित्तीय लाभ
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा विभाग में पदोन्नति करने जा रही है। मुख्य अध्यापकों और प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। हालांकि यह नियमित पदोन्नति नहीं होगी बल्कि प्लेसमेंट होगी। प्रधानाचार्य का पदनाम तो मिलेगा लेकिन वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। स्कूलों में 450 प्रधानाचार्य के 450 पद खाली हैं। वर्ष 2016 से 2023 तक इसी तर्ज पर पदोन्नतियां हुई हैं।
राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य सरकार मुख्य अध्यापक व प्रवक्ता को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार भी नियमित पदोन्नति नहीं होगी (प्लेसमेंट होगी)। प्रधानाचार्य का पदनाम तो मिल जाएगा लेकिन वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। वर्ष 2016 से लेकर 2023 तक इसी तर्ज पर पदोन्नतियां हुई है।
लंबी है नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया
सरकार इन पदोन्नतियों को नियमित करने की तैयारी में थी, लेकिन प्रक्रिया काफी लंबी है, इसलिए निर्णय लिया गया है कि इस बार पुराने तरीके से ही प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पदोन्नति के लिए पात्र मुख्य अध्यापक व प्रवक्ताओं की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजों को जांचा जा रहा है।
प्रधानाचार्य के 450 पद खाली
बता दें कि स्कूलों में प्रधानाचार्य के 450 के करीब पद खाली हैं। करीब इतने ही पदों पर पदोन्नति की तैयारी की जा रही है। सरकार अन्य श्रेणियों में भी पदोन्नति करेगी ताकि प्रधानाचार्य बनने से जो पद खाली होंगे उन्हें भी भरा जा सके।
2016 से 2023 तक की पदोन्नति नियमित करने पर काम शुरू
वर्ष 2016 से 2023 तक पदोन्नति को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे एक दो दिनों के भीतर राज्य लोकसेवा आयोग को भेजा जाएगा। जल्द ही विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक करवाकर इन पदोन्नतियों को नियमित किया जाएगा।
विभाग का कहना है कि इन की संख्या हजारों में है, ऐसे में एक साथ पदोन्नति नियमित करने के बजाए चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को अमली जामा पहनाया जाएगा।पदोन्नति नियमित न होने से इन्हें हर महीने 4 से 5 हजार का नुकसान हो रहा है। 2016 से लेकर अभी तक करीब 2500 प्रधानाचार्यों को यह लाभ मिलना तय है।
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जल्द नियमित होगी पद्दोन्नति- रोहित ठाकुर
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के समय से यह मामला लंबित पड़ा हुआ है। विभाग को निर्देश दिए हैं कि इसके लिए सभी औैपचारिक्ताओं को जल्द पूरा किया जाए। पद्दोन्नति के बाद जो भी लाभ मिलने हैं वह दिए जाएंगे।
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