Shimla: सीएम सुक्खू ने किया ऐलान, हिमाचल में दुग्ध संग्रहण के लिए शंकुल स्तर पर स्थापित होंगे चिलिंग प्वाइंट्स

शिमला,एएनआई। दूध के संग्रह के लिए हिमाचल प्रदेश में क्लस्टर स्तर पर चिलिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला से भेंट की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के तहत वृहद स्तर पर सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे हिमाचल देश का दुग्ध उत्पादक राज्य बनकर उभरे।

यह भी पढ़ें Mandi News: फिर मिली 'चरस' की बड़ी खेप, साढ़े चार किलो का माल लेके जा रहे थे पंजाब

डेयरी क्षेत्र होगा मजबूत

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के तहत राज्य में डेयरी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य में दुग्ध उत्पादन के विकास पर जोर दिया गया।

सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से राज्य के लिए एक डेयरी परियोजना का आग्रह किया जिसमें चिलिंग, परिवहन और डेयरी उत्पाद के घटक उपलब्ध हों।

क्लस्टर स्तर पर हों चिलिंग प्वाइंट

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "किसानों के दूध संग्रह और भंडारण के लिए गांवों में क्लस्टर स्तर पर चिलिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे और इसके बाद इसे जिला स्तर पर मदर प्लांट तक रेफ्रिजरेटेड दूध वैन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सुविधा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पाद बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर कीमत मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होते ही परियोजना पर काम करने का आश्वासन दिया है।

यह भी पढ़ें Manali में रूसी नागरिक ने फांसी लगाकर दी जान, प्रेमिका के साथ घुमने आया था छुट्टियां मनाने

पशुधन बीमा योजना की राशि जारी करने का अनुरोध

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से अनुरोध किया कि पशुधन बीमा योजना के मद में राज्य को लंबित लगभग 15 करोड़ रुपये की राशि जल्द से जल्द जारी किया जाए।