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Himachal: World Book Of Records ने CM सुक्खू को किया सम्मानित, आपदा में राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा

इससे पहले वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी आपदा के दौरान बेहतर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की प्रशंसा की थी। मुख्यमंत्री ने इस सम्मान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आभार व्यक्त किया है।

By Parkash BhardwajEdited By: Mohammad SameerUpdated: Wed, 18 Oct 2023 06:45 AM (IST)
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वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किया मुख्यमंत्री सुक्खू को सम्मानित
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में बेहतरीन नेतृत्व प्रदान के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों को वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड्स ने सराहा है। उन्हें सशक्त राजनीतिक नेतृत्व तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर जनहित और जन कल्याण के लिए ‘सर्टिफिकेट आफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया गया है।

वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड्स के अधिकारियों सुमित सिंगला और जसवीर सिंह ने मुख्यमंत्री सुक्खू को मंगलवार को शिमला में यह सम्मान प्रदान किया। इससे पहले वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी आपदा के दौरान बेहतर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की प्रशंसा की थी। मुख्यमंत्री ने इस सम्मान के लिए वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड्स का आभार व्यक्त किया है।

सुक्खू ने लोगों की मदद के लिए राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व किया

सुक्खू ने लोगों की मदद के लिए आपदा के बीच 72 घंटे रहकर राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व किया। उनके मार्गदर्शन में 75 हजार पर्यटकों और 15 हजार गाड़ियों को प्रदेश से सुरक्षित निकाला गया। इसके साथ-साथ 48 घंटे की छोटी सी अवधि के दौरान बिजली, पानी और संचार सेवाओं जैसी आवश्यक को अस्थायी तौर पर बहाल कर दिया गया, जिससे स्थिति सामान्य हुई तथा लोगों को राहत मिली।

मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड जीरो पर रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर अधिकारियों को उचित निर्देश देते रहे।  आपदा के बाद भी प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार गंभीरता से ठोस कदम उठा रही है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज घोषित किया है, जिसमें मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया गया है।

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पहले जहां पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.30 लाख रुपये मिलते थे, इसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर सात लाख रुपये किया। साथ ही उन्हें घर बनाने के लिए 280 रुपये प्रति बोरी की दर से सीमेंट तथा निश्शुल्क बिजली-पानी भी दिया जाएगा। घर को आंशिक नुकसान होने पर मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर इसे एक लाख रुपये किया गया है।

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