'हवा को छोड़कर सब चीजों पर टैक्स लगा रही सुक्खू सरकार', जयराम ठाकुर बोले- टॉयलेट टैक्स की वजह से हिमाचल का बना मजाक

जागरण संवाददाता, शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि दो साल के कांग्रेस कार्यकाल में हिमाचल पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है चाहे मस्जिद विवाद हो या शौचालय टैक्स। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में हवा को छोड़कर हर चीज पर टैक्स लिया जा रहा है।

सत्ता में आने के बाद चलाई गई काम बंद करने की स्कीम 

जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में सता हासिल करने के लिए चुनाव से पहले प्रदेश वासियों को झूठी गारंटियां दी और आज मुख्यमंत्री ने उन गारंटियों से मुह मोड़ लिया है। सता में आने के बाद सरकार ने सिर्फ काम बंद करने की स्कीम चलाई हुई है।

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इसके अलावा जहां टैक्स लगा सकते है, वहां टैक्स लगा रहे है। हवा को छोड़कर हर चीज पर टैक्स लगा दिया है और शौचालय पर टैक्स लगाकर देश भर में हिमाचल प्रदेश की जग हंसाई हुई है। फैसले से सरकार की मंशा जगजाहिर हो गई है।

शौचालय टैक्स को लेकर कसा तंज 

वहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने कोई शौचालय टैक्स नही लगाया था। सरकार ने सिर्फ शिमला के परिपेक्ष्य में वाटर चार्ज को 10 फीसदी बढ़ाने के लिए अनुमति दी थी लेकिन उसमें भी अंतिम फैसला नगर निगम को करना था। उसका भी सरकार के स्तर पर कोई फैसला नही हुआ।

जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 साल का कार्यकाल बहुत लंबा होता है, लेकिन दो साल बाद भी सरकार के हर फैसले में अपरिवक्तता का परिचय देखने को मिल रहा है। सूक्खू अकेले ऐसे फैसले ले रहे हैं, जिसकी जानकारी मंत्रियों विधायकों को नही है। प्रदेश में सरकार चलाने का यह नया अनुभव है।

हमारी योजनाओं का उद्घाटन कर रही कांग्रेस

जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार उन्हीं योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन कर रही है, जो पूर्व सरकार सरकार में शुरू हुई है। सूक्खू सरकार 2 साल में स्कूल का एक कमरा तक नही बना पाई है। ऐसी कोई योजना नही जो कांग्रेस की सता में आने के बाद शुरू हुई हो।

उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू ने आइजीएमसी में कैंसर केयर सेंटर का शुभारंभ किया है। उसके लिए भी केंद्र से ही 28 करोड़ 45 लाख रुपये दिए थे, लेकिन सीएम सूक्खू ने केंद्र के धन्यवाद के लिए एक भी शब्द नही बोला।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 500 डॉक्टरों के पदों को मंजूरी दी, जिनमें से 300 पदों पर भर्ती की लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा मिल सकें। लेकिन वर्तमान सरकार दो सालों में एक भी पद नही भर पाई है।

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