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'अब हिमाचल में डॉक्टर्स हड़ताल की राह पर, मामला सुलझाए सरकार'; नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया दावा

हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी जांच सुविधाओं का मामला ठीक से हल नहीं हुआ और प्रदेश में डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। सरकार को इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को सुनिश्चित कराना चाहिए कि स्वास्थ्य से जुड़े मसलों को वह गंभीरता से सुलझाए। उन्होंने कहा कि सीमेंट के दाम बढ़ने की खबरें भी आ रही हैं।

By Anil Thakur Edited By: Preeti Gupta Updated: Sun, 14 Jan 2024 10:45 AM (IST)
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अब हिमाचल में डॉक्टर्स हड़ताल की राह पर, मामला सुलझाए सरकार-जयराम ठाकुर
जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal News: हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी जांच सुविधाओं का मामला ठीक से हल नहीं हुआ और प्रदेश में डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। सरकार को इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है।

'स्वास्थ्य के मामलों को गंभीरता से ले सरकार'

सरकार को सुनिश्चित कराना चाहिए कि स्वास्थ्य से जुड़े मसलों को वह गंभीरता से सुलझाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार हिमकेयर में लोगों का ईलाज होना भी सुनिश्चित करे क्योंकि भुगतान लंबित होने की वजह से लोगों के इलाज नहीं हो पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग स्वस्थ्य और खुशहाल रहें यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं- जयराम

प्रेस को जारी ब्यान में जयराम ठाकुर ने कहा कि सीमेंट के दाम बढ़ने की खबरें भी आ रही हैं। अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है और पंद्रह हज़ार से ज़्यादा लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो गये हैं। घरों के निर्माण में सीमेंट महत्वपूर्ण सामान है।

पहले भी सीमेंट के दाम बढ़ा चुकी सरकार-नेता प्रतिपक्ष

आपदा की मार झेल रहे लोगों पर सीमेंट के दाम की दोहरी मार पूरी तरह से अमानवीय है। उन्होंने कहा कि आपदा के पहले और आपदा के दौरान भी सरकार सीमेंट के दाम बढ़ा चुकी है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि न सीमेंट के दाम बढ़े और न ही भवन निर्माण से जुड़े अन्य किसी प्रकार के समान के।

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जनविरोधी फ़ैसलों से बाज़ आए सरकार

नेता प्रतिपक्ष सरकार को आगाह करते हुए कहा कि वह जनविरोधी फ़ैसलों से बाज़ आए क्योंकि सत्ता में आने से पहले सरकार ने एक से बढ़कर एक वादे किए थे और अब सत्ता में आकर लोगों को परेशान करने वाले फ़ैसले नहीं ले सकती है।

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