Himachal News: 'पहले संस्थान अब सुविधाओं पर तालाबाजी कर रही है सरकार', जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर कसा तंज
Himachal Politics News नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार पहले संस्थान और अब सुविधाओं पर तालाबाजी कर रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके स्वजनों को अब निजी लैब से यह जांच करवाने के लिए भटकना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ्य व्यक्ति के लिए यह किसी आफत से कम नहीं है।
जागरण संवाददाता, शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पहले संस्थानों पर तालाबाजी की और अब आम लोगों को मिल रही सुविधाओं पर तालाबाजी कर रही है। जिससे प्रदेश के लोग परेशान हों।
प्रेस को जारी ब्यान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आईजीएमसी में अब इंडोर टेस्ट बंद होने वाले हैं क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने जांच में प्रयुक्त होने वाले रिजेंट्स का परचेज ऑर्डर ही नहीं दिया है। जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की सामान्य से सामान्य जांच नहीं हो पाएगी।
प्रदेश के लोगों को परेशान कर रही सुक्खू सरकार: जयराम
अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके स्वजनों को अब निजी लैब से यह जांच करवाने के लिए भटकना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ्य व्यक्ति के लिए यह किसी आफत से कम नहीं है। इस तरह से बीमारी के समय में भी सुक्खू सरकार प्रदेश के लोगों को परेशान करने का प्रयास कर रही है। जिससे यह साफ है कि सुक्खू सरकार को प्रदेश के लोगों के सुख-दुःख से कोई मतलब नहीं हैं। यह सरकार पूरी तरह संवेदनहीन सरकार है।
प्रदेश सरकार का हर फैसला जनविरोधी: नेता प्रतिपक्ष
जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से ही प्रदेश सरकार का प्रदेश के लोगों से कोई लेना देना नहीं हैं। प्रदेश सरकार का हर फैसला जनविरोधी और प्रदेश के लोगों को परेशानी देने वाला रहा। सत्ता में आते ही डीजल के दाम बढ़ा देने से लेकर संस्थान बंद करने के फैसले से सुक्खू सरकार की जनविरोधी मंशा साफ दिखी। सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों को भी नहीं बख्शा।
नि:शुल्क कंपनियों का रोका गया पैसा: जयराम ठाकुर
पूर्व सरकार की जनहित योजनाओं को भी बंद करने या उनके बजट रोकने का भी काम किया। सुक्खू सरकार के निशाने पर स्वास्थ्य व्यवस्था भी रही। सत्ता में आने के बाद से लाखों लोगों के लिए लाइफ लाइन बनी हिमकेयर योजना का पैसा रोक दिया। जिससे लोगों का इलाज रुक गया।
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शेड्यूल हुए ऑपरेशन रुक गये। लोगों की डायलिसिस रुक गई। इसके बाद सरकार ने अस्पतालों में निःशुल्क जांच करने वाली कंपनियों का पैसा रोक दिया। अब अस्पताल में बेड पर लेटे हजारों मरीजों की इंडोर जांचे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है।