Himachal में बाढ़ से अब तक 6717.15 करोड़ का नुकसान, बेघर परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.50 लाख

राज्य ब्यूरो, शिमला: प्रदेश में एक एन एच सहित 218 सड़कें यातायात के लिए बंद है। प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने के कारण अब तक नुकसान का आकलन 6717.15 करोड़ पहुंच गया है। अभी तक 221 लोगों की विभिन्न कारणों से मौत हो चुकी है। मानसून के दौरान 913 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। 7623 मकानों को नुकसान हुआ है।

266 दुकानों के साथ 2498 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में अब तक हुए नुकसान में लोकनिर्माण विभाग का नुकसान बढ़कर 2116 करोड़, जल शक्ति विभाग को 1629.81 करोड़, बिजली बोर्ड को 1505.73 करोड़ का नुकसान हुआ है।

येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार 9 अगस्त को प्रदेश के पांच जिलों किन्नौर लाहुल स्पीति, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर को छोड़ बाकी 7 जिलों में आंधी और वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10, 11 व 12 अगस्त को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।

इस दौरान कुछ स्थानों पर आवश्यक सेवाएं जैसे यातायात, पेयजल व बिजली आपूर्ति के बाधित होने की आशंका है। मंगलवार को प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहे और हल्की धूप खिली रही। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की का अंतर आया है। बाक्स स्थान,न्यूनतम,अधिकतम शिमला,16.5,24.5 सुंदरनगर,22.0,33.0 भुंतर,20.6,34.2 कल्पा,14.5,24.0 धर्मशाला,19.2,27.0 ऊना,24.2,34.2 नाहन,23.2,29.0 केलंग,10.9,24.8 सोलन, 20.6,30.0 

डेढ़ लाख रुपये देगी सरकार

राज्य में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ की विभीषिका में घर से बेघर हुए परिवारों को घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये देगी सरकार। प्रदेश सरकार ने नरम रूख रखते हुए बाढ़ में मकान बहने से सड़कों पर आ चुके परिवारों के साथ-साथ आंशिक तौर पर मकान को हुए नुकसान के लिए तीस करोड़ का विशेष पैकेज तैयार किया है।

ये पैकेज वन टाइम रहेगा, और पैकेज के नियम और शर्तें एक सप्ताह के भीतर करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने रखी जाएंगी। मानसून खत्म होने से पहले ही प्रभावित परिवारों को डेढ़ लाख रुपये की धनराशि का आबंटन शुरू कर दिया जाएगा। ताकि लोगों को सर्दियां शुरू होने से पहले सिर पर छत का प्रबंध हो सके। सचिवालय में मुख्य सचिव के साथ बैठक के उपरांत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने का कार्य शुरू कर दिया है।

अब 888 परिवारों को मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये की धनराशि हाथ में थमाई जाएगी। प्रभावितों को राहत देने से पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नियम तय करेगा। विभाग की ओर से ऐसा प्रयास रहेगा कि सात दिनों के भीतर नियम बनाकर तैयार हो जाएं।

उसके बाद प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के कोप से बेघर हुए परिवारों को जिला स्तर पर राजस्व विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन राहत राशि देने की प्रक्रिया शुरू होगी। वन टाइम रहेगा विशेष पैकेज राज्य सरकार ने प्रभाविताें काे वन टाइम ही इस तरह की सहायता देने का निर्णय लिया है। यानी इसी साल उन लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिन्होंने बरसात में अपना घरबार खोया है।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पहले आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत मेनुअल राशि में बढ़ोतरी की है, जो बढ़कर ₹1 लाख की गई है। सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रियतु मंडल ने राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज जारी करने की पुष्टि की।

जिसके लिए एक सप्ताह के भीतर नियम बनाकर तैयार कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नियमों के दायरे में आने वाले प्रभावित परिवारों को डेढ़ लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी।