Manikarna Case: पंजाब के पर्यटकों ने ही किया था हंगामा, सरकार ने हाई कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

शिमला, जागरण संवाददाता। पंजाब से आए पर्यटकों की ओर से मणिकर्ण में उपद्रव करने के मामले में प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में इस मामले में प्रकाशित खबरों की पुष्टि हुई है। उपद्रवियों ने मंदिरों, घरों, दुकानों और लगभग 20 वाहनों में तोड़फोड़ कर नौ से 10 लाख रुपये का नुकसान किया है।

कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए एसआइटी (विशेष जांच दल) का गठन किया है। मणिकर्ण आने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। शांति बनाए रखने के लिए बटालियन के जवानों को तैनात किया है।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीएसपी कुल्लू को निगरानी के लिए तैनात किया है। प्रदेश सरकार ने मणिकर्ण और कसोल में उपद्रवियों से निपटने के लिए अदालत के समक्ष सुझाव भी पेश किए। मणिकर्ण में कम से कम 40 पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस थाना खोलने का सुझाव दिया है।

हाथीथान-भुंतर और सुमा रोपा में 24 घंटे नाकाबंदी

अब मणिकर्ण और कसोल में उपद्रवियों पर सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी। सरकार ने संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। हाथीथान-भुंतर और सुमा रोपा में 24 घंटे नाकाबंदी का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।