Sanjauli Masjid Vivad में नया मोड़, अवैध हिस्से को खुद ही तोड़ने को तैयार मुस्लिम पक्ष; नगर निगम से मांगी अनुमति
हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में स्थित अवैध मस्जिद (Sanjauli Masjid Controversy) को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रही है। इस बीच संजौली मस्जिद का एक प्रतिनिधिमंडल सामने आया है। जो मस्जिद के अवैध ढाचे को खुद ही तोड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधिमंडल ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए नगर निमग से अनुमति मांगी है।
जागरण संवाददाता, शिमला। बुधवार को शिमला के संजौली इलाके में हिंदू संगठनों के लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान लाठी चार्ज और वॉटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। इस बीच गुरुवार को संजौली मस्जिद का एक प्रतिनिधिमंडल सामने आया है। संजौली में मस्जिद की ओर से प्रतिनिधिमंडल नगर निगम शिमला आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे।
इस प्रतिनिधिमंडल में मस्जिद निर्माण कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और मस्जिद के मौलवी शहजाद इमाम के साथ अन्य कई लोग मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है।
विवाद हिस्से को सील करने की उठाई मांग
ज्ञापन में उन्होंने मस्जिद के उस हिस्से को सील करने की मांग उठाई है, जिसे अवैध बताया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इस हिस्से को अवैध पाया जाता है, तो नगर निगम शिमला इसे गिरा दे। वे नगर निगम शिमला के हर फैसले का सम्मान करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में भाईचारा और शांति कायम रखना चाहते हैं।
मस्जिद निर्माण कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लंबे वक्त से मुसलमान रह रहे हैं। कभी भी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई। ऐसे में वह आने वाले वक्त में भी आपसी भाईचारा कायम रखना चाहते हैं।
अवैध हिस्से को गिराने की मांगी अनुमति
मस्जिद की कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि नगर निगम शिमला के आयुक्त को एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में कहा गया है कि जिस मस्जिद के जिस हिस्से को अवैध बताया जा रहा है, उसे सील कर दिया जाए। वह नगर निगम के हर फैसले का सम्मान करेंगे। यदि कोर्ट से तोड़ने के आदेश आता है, तो उसे तोड़ने के लिए भी तैयार है। इससे प्रदेश में आपसी सौहार्द बना रहे। माहौल खराब नहीं होगा।
संजौली मस्जिद के मौलवी शहजाद इमाम ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं। वे पूरे मामले में शांति बनाए रखना चाहते हैं। उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री से उन्होंने अवैध बताए जा रहे हिस्से को गिराने की अनुमति की मांगी है। साथ ही इसे सील करने का भी आग्रह किया है।
नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि उन्हें संबंध में अभी पत्र प्राप्त हुआ है। वह आने वाले वक्त में इस संबंध में फैसला लेंगे। इस पर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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