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गौ रक्षा के लिए शिमला में गौ ध्वज स्थापना यात्रा, 24 अक्टूबर को होगी महत्वपूर्ण सभा

गाय की रक्षा के लिए पूरे देश में एक समान कानून बनाने की मांग को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा शुरू हो चुकी है। यह यात्रा 26 अक्टूबर तक चलेगी। 24 अक्टूबर को यह यात्रा शिमला पहुंचेगी। शिमला में इस दिन दोपहर 12 से तीन बजे के बीच यात्रा होगी।

By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Sat, 05 Oct 2024 01:17 PM (IST)
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गौहत्या रोकने के लिए 24 को शिमला पहुंचेगी गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा।

जागरण संवाददाता, शिमला। गाय की रक्षा के लिए पूरे देश में एक समान कानून बनाने के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के निर्देशन में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा शुरू की गई है। 22 सितंबर से यह यात्रा शुरू हो चुकी और 26 अक्टूबर को समाप्त होगी।

सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से यात्रा गुजरेगी। 24 अक्टूबर को यह यात्रा शिमला पहुंचेगी। शिमला में इस दिन दोपहर 12 से तीन बजे के बीच यात्रा होगी। इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद शिमला में गौ ध्वज की स्थापना करेंगे। साथ ही महासभा को भी संबोधित करेंगे।

शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में यात्रा के सह संयोजक विकास पाटनी और अखिलेश ब्रह्मचारी ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य पूरे भारत में गाय की रक्षा के लिए एक समान कानून लागू करवाना है, ताकि प्रदेश गौ तस्करी और हत्या पर रोक लगाई जा सके। भारत में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाना भी इस यात्रा का उद्देश्य है। इसके लिए पूरे देश में केंद्रीय कानून बनाना चाहिए।

अलग-अलग प्रदेशों में गाय की रक्षा के लिए अलग-अलग कानून नहीं हो सकते हैं। विकास पाटनी ने कहा कि गौ प्रतिष्ठा के इस अभियान को प्रज्वलित करने के लिए गौ घृत की ज्योति प्रज्वलित कर ज्योर्तिमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज इस आंदोलन का निर्देशन कर रहे हैं, जिन्होंने 14 मार्च से 28 मार्च, 2024 तक नंगे पांव यात्रा गोवर्धन से दिल्ली तक की थी।

शंकराचार्य के निर्देशन में गौ प्रतिष्ठा का यह अभियान देशभर में गतिमान है। उन्होंने इस संवत्सर को गौ संवत्सर के रूप में घोषित किया है। हिमाचल उत्तराखंड ने भेजे हैं प्रस्ताव : विकास पाटनी ने बताया कि गाय को भारत माता का दर्जा देने के लिए और गाय की रक्षा के लिए हिमाचल सरकार और उत्तराखंड सरकार की ओर से

केंद्र को प्रस्ताव भी भेजे गए हैं।

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