आसान होगी चीन सीमा तक पहुंच
हिमाचल से सटी चीन सीमा तक पहुंच आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कुछ ही दिन के भीतर समूचा ओल्ड हिंदुस्तान-तिब्बत मार्ग चकाचक नजर आएगा।
By Edited By: Updated: Thu, 03 Nov 2016 01:09 PM (IST)
शिमला [प्रकाश भारद्वाज] : हिमाचल से सटी चीन सीमा तक पहुंच आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कुछ ही दिन के भीतर समूचा ओल्ड हिंदुस्तान-तिब्बत मार्ग चकाचक नजर आएगा। चंडी मंदिर से पश्चिम कमान को चीन सीमा तक पहुंचने मे कुछ ही घंटे लगेगें। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनावपूर्ण माहौल व चीन के साथ लगती समूची सीमा को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है।
पढ़ें: धर्मशाला, शिमला की साफ बयार, परवाणू पर मार पुराने हिंदुस्तान-तिब्बत मार्ग पर वांगतू से आगे दोनों जनजातीय जिलों में मार्ग को दुरुस्त किया जाएगा। इसका जिम्मा गृह मंत्रालय के अधीन सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) को सौपा गया है। पूह ब्लाक, कल्पा व स्पीति ब्लॉक में सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए बीएडीपी ने कमान संभाल ली है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रो मे आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए बीएडीपी को जिम्मा सौपा गया है। चीन सीमा के साथ लगने वाले देश के पांच राज्यों मे यही केंद्रीय एजेंसी विकास परियोजनाओ को अंजाम दे रही है। इसके तहत जनजातीय किन्नौर जिला के कल्पा, पूह व लाहुल स्पीति जिला का काजा ब्लॉक शामिल किया गया है।पढ़ें: ज्वालामुखी मंदिर मे चढ़ावे में हेरफेर की जांच शुरू
वर्ष 1998-99 में केंद्र सरकार ने इन तीन विकास खंडो में बीएडीपी कार्यक्रम शुरू किया था। नौंवी पंचवर्षीय योजना में 35.47 करोड़, दसवी पंचवर्षीय योजना मे 45.73 करोड़ व 11वी पंचवर्षीय योजना में 186 करोड़ रुपये खर्च हुए। काजा में दो मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए बिजली बोर्ड के साथ संयुक्त उपक्रम में कंपनी का गठन किया गया है। पढ़ें: हिमाचल में कल बारिश की आस
सौर ऊर्जा प्लांट के लिए हिमाचल का योगदान सौर ऊर्जा प्लांट के लिए प्रदेश सरकार 3.40 करोड़ रुपये देगी। सरकार सड़क व मूलभूत विकास के लिए 25 करोड़ खर्च करेगी। इसके तहत कल्पा विकास खंड में 7.92 करोड़, काजा में 8.96 तथा पूह में 8.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लोगों की परिवहन सुविधा को मद्देनजर रखते हुए कल्पा मे 20, पूह में 17 तथा स्पीति में चार सड़कों का निर्माण होगा। प्रदेश सरकार चाहती है कि तीनों ब्लॉको में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित हो। पढ़ें: रामपुर में बारात ले जा रही गाड़ी लुढ़की, तीन की मौतसड़क नेटवर्क व आधारभूत ढांचा विकसित होगा देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क सहित आधारभूत ढांचा विकसित करने के मुद्दे पर राज्य सरकार चर्चा करेगी। इसके तहत सड़क व सौर ऊर्जा पर विशेष तौर पर बात होगी। बीएडीपी कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती विकास खंडो मे सड़क नेटवर्क की मजबूती व बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित बनाने की योजना है।- वीसी फारका, मुख्य सचिव।हिमाचल प्रदेश की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें:
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