Himachal News: खुशखबरी! 680 करोड़ रुपये की 'राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना' शुरू, 500 ई टैक्सी को मिलेंगे परमिट

जागरण डिजिटल डेस्क, शिमला। विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता को दी गई 10 गारंटियों में से एक और गारंटी को सुक्खू सरकार (Himachal Govt) ने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhu) ने सोमवार को 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (Rajiv Gandhi Swarojgar Start-up Yojana) के प्रथम चरण के तहत ई-टैक्सी योजना (E-Taxi Yojana) का शुभारंभ किया।

ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास ओकओवर में परिवहन विभाग की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से आवेदक एक महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

500 परमिट ई-टैक्सी के लिए किए गए जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे। आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी।

सरकार 50 फीसद अनुदान देगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावों में जनता से वायदा किया था, इसे पूरा करके दिखाया है। यह योजना पूरे देश में अपनी तरह की अनोखी योजना है। सरकार ई टैक्सी के लिए 50 फीसद उपदान देगी। यानि अगर टैक्सी 20 लाख की है तो 10 लाख तक का अनुदान मिलेगा।

सस्ती दरों पर ऋण बेरोजगारों को दिलाने का काम श्रम विभाग करेगा। इसके बाद परिवहन विभाग इन टैक्सियों का पंजीकरण करेगा और सरकारी विभागों में ही इन्हें लगाया जाएगा। हर महीने बेरोजगार युवा टैक्सी से अपनी कमाई कर सकेगा। इसके साथ इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी।

2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने का है लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ, वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ई टैक्सी इसमें मील का पत्थर सिद्ध होगी।

उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी के साथ-साथ राज्य सरकार ई-बस तथा ई-ट्रक की खरीद पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को ई-बसों के लिए भी 24 परमिट जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की देश में यह पहली योजना है।

17 ई चार्जिंग स्टेशन बनेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। 17 ई-चार्जिंग स्टेशन अगले दो महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। पैट्रोल पंप पर ही ये चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं।

इसके अलावा परिवहन विभाग और बिजली बोर्ड भी चार्जिंग स्टेशन बना रहा है। राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित कर रही है। पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं।

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दूसरे चरण में सौर, तीसरे में कृषि के लिए शुरू होगा काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ताकि उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध हों। इस योजना के प्रारुप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इस योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा।

योजना के तीसरे चरण में युवाओं को कृषि संबंधी कार्यों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मत्स्य उत्पादन के लिए उन्हें 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की योजना तैयार की जा रही है, जिस पर भी विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना का वादा किया पूरा

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा किया जा रहा है। युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाना भी कांग्रेस का एक वायदा था, जिसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल कर सरकारी कर्मचारियों के साथ किया अपना वायदा निभाया है और सभी वायदों को पूरा किया जाएगा।

यह रहे मौजूद

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक कुलदीप राठौर और भवानी सिंह पठानिया, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आरडी नजीम, सचिव गृह डॉ. अभिषेक जैन, श्रम आयुक्त मानसी सहाय ठाकुर, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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