संजौली मस्जिद विवाद: निर्माण के लिए पूर्व CM जयराम ठाकुर ने दिए थे 12 लाख, भाजपा नेताओं पर कांग्रेस ने लगाए आरोप
Sanjauli mosque controversy संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बनी इस मस्जिद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 12 लाख रुपये दिए थे। वहीं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने कहा कि सरकार अवैध निर्माण को लेकर गंभीर है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। संजौली की मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिमाचल सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिहं ने बड़ा खुलासा किया है। शिमला के सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यह मस्जिद कोरोना काल में बनाई जिस समय भाजपा की सरकार की थी।
पूर्व सीएम ने दिए थे 12 लाख रुपए
नगर निगम में भी भाजपा के महापौर व उप-महापौर थे। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 12 लाख रुपये दिए इसके अलावा दो लाख प्लानिंग हेड से अतिरिक्त दिए गए।
अनिरुद्ध सिंह ने अवैध मस्जिद निर्माण के लिए जारी सरकारी पैसे को लेकर जांच करने की बात कही। इस दौरान उनके साथ शहरी विकास एवं लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद थे।
पुलिस के 6 जवान हुए घायल
उन्होंने कहा कि संजौली में बीते दिन जो प्रदर्शन हुआ है उसमें भाजपा नेता शामिल थे और कुछ शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया जिसमें 6 पुलिस जवान घायल हुए हैं। यह किसी धर्म से संबंधित मामला नहीं बल्कि अवैध निर्माण से संबंधित मामला था लेकिन कुछ लोगों द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए संजौली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे देश में एक मिसाल पेश की गई और नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर अवैध निर्माण को सील करने और अवैध निर्माण है उसे खुद तोड़ने की भी बात कही है।
अवैध निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है: विक्रमादित्य
शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संजौली में अवैध निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है। बीते दिन संजौली में धरना प्रदर्शन किया उसको लेकर सरकार ने गंभीरता से लिया और माहौल ठीक रखने का प्रयास किया है। शिमला में तहबजारियों को बिठाने के संबंध में एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी शामिल होंगे और पूरे नियमों के तहत होगा