Himachal Pradesh University में पीएचडी में प्रवेश के लिए सात फरवरी तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 25 विभागों में पीएचडी की 120 सीटें भरी जाएंगी। इसके लिए प्रवेश परीक्षा होनी है। प्रवेश परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि सात फरवरी है।

गणित विषय में पीएचडी की सात, भौतिक विज्ञान में 16, रसायन विज्ञान में आठ, बायोटेक्नोलोजी में सात, बाटनी में छह, कंप्यूटर साइंस में 12, समाज शास्त्र में दो, सोशल वर्क विषय में एक, विधि विभाग में तीन, प्रबंधन विषय में छह, वाणिज्य में नौ, मनोविज्ञान विषय में पांच, अंग्रेजी में 15, राजनीतिक विज्ञान में 10, हिंदी में आठ, इतिहास में पांच, शारीरिक शिक्षा में सात, पर्यटन में छह, पत्रकारिता में एक, सतत ग्रामीण विकास में चार, विजुअल आर्ट्स में तीन, शिक्षा विषय में 24, संगीत में पांच, लोक प्रशासन में तीन, योगा स्टडीज में एक और संस्कृत विषय में पांच सीटें भरी जाएंगी।

पहली बार स्कूल प्रवक्ता के लिए अतिरिक्त सीट

प्रवेश परीक्षा की तिथि अभी तय नहीं हुई है। विश्वविद्यालय में पहली बार स्कूल प्रवक्ता के लिए अतिरिक्त सीट रखी हैं। विश्वविद्यालय व कालेज शिक्षकों के अलावा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों, दिव्यांग, विदेशी विद्यार्थियों के लिए भी अलग-अलग विषयों में गाइड की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सीटें रखी हैं। डीन आफ स्टडी प्रो. कुलभूषण चंदेल ने कहा कि सात फरवरी तक आवेदन किया जा सकेगा।

54 और स्कूलों में शुरू होंगे व्यावसायिक कोर्स

प्रदेश सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से 54 और सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक (वोकेशनल) विषय कोर्स शुरू करेगी। पूर्व सरकार में ही इसे स्वीकृति मिल चुकी थी। अब इस वर्ष से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के 873 स्कूलों में वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं।

विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए वर्तमान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिटेल, हेल्थ और कृषि सहित 11 अन्य वोकेशनल विषय पढ़ाए जा रहे हैं। नए सत्र में 54 और स्कूलों में ब्यूटीशियन, टेलरिग, प्लंबरिग और मल्टी स्किल जैसे नए कोर्स शुरू किए जाएंगे।

इसके अलावा आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स एंड हार्डवेयर, प्लंबर और टूरिज्म एंड हास्पिटेलिटी जैसे कोर्स चल रहे हैं। कुछ नए कोर्स विभाग शुरू करने जा रहा है। केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार प्रयासरत है।