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खुशखबरी! शिमला के लोगों को पानी के बहाव की समस्या से मिलेगा छुटकारा, ड्रेनेज सिस्टम का सर्वे करेगी जर्मनी की कंपनी

शिमला Shimla News के लोगों को बहुत जल्द पानी के बहाव की समस्या से छुटकारा मिलेगा। नगर निगम ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार के लिए जर्मनी की एक कंपनी से सर्वे कराने का फैसला किया है। कंपनी जल्द ही सर्वे का काम शुरू करेगी। फंडिंग मिलने के बाद 77 करोड़ की लागत से नए ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा।

By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Fri, 27 Sep 2024 12:37 PM (IST)
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शिमला के लोगों को जल्द पानी के बहाव की समस्या से छुटकारा मिलेगा। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करने के लिए नगर निगम ने जर्मनी की एक कंपनी से सर्वे करने की तैयारी की है। इसके लिए जर्मनी की यह सलाहकार कंपनी लगभग तैयार है।

दो से तीन दिन में सर्वे के काम पर सहमति बन सकती है। अंतिम चरण की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित है। नगर निगम प्रशासन ने शिमला शहर में 77 करोड़ की लागत से नया ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने का फैसला लिया है।

नया ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की जरूरत

नगर निगम प्रशासन का मानना है कि शिमला में लगातार नए भवन बन गए हैं और जनसंख्या भी काफी बढ़ गई है। जब अंग्रेजों ने शिमला के लिए ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया था, उसके मुकाबले अब पानी का बहाव बरसात के दौरान काफी ज्यादा होता है।

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इसमें भी यदि कुछ नाले या नालियां बंद हो जाएं तो पूरा पानी रास्तों, सड़कों या फिर लोगों के घरों में चला जाता है। इसलिए शिमला में नया ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की जरूरत है।

फंडिंग मिलते ही शुरू हो जाएगा काम

शिमला में पिछले साल भी बरसात के दौरान पानी की निकासी सही न होने के कारण काफी नुकसान हुआ था। शहर में 50 से ज्यादा भवनों को असुरक्षित घोषित करना पड़ा था। उसी समय नए ड्रेनेज सिस्टम पर काम करना शुरू किया गया था।

नगर निगम प्रशासन ने 77 करोड़ की लागत से इसका ड्राफ्ट तैयार किया है। इसकी फंडिंग का मामला नगर निगम प्रशासन ने हिमाचल सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक उठाया है। जब भी इसकी फंडिंग होगी, शिमला में काम शुरू कर दिया जाएगा।

नगर निगम प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है कि बेहतर ड्रेनेज सिस्टम कैसे विकसित किया जा सकता है। इसलिए पहले पूरे शहर का सर्वे करवाया जाएगा। इसके बाद इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर काम शुरू किया जाएगा।

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