Himachal Budget 2023 : सीएम सुक्खू ने पेश किया अपनी सरकार का पहला बजट, की कई अहम घोषणाएंं

जागरण संवाददाता, शिमला। आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश कर रहे हैं। बजट पेश करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा पहला बजट, कांग्रेस पार्टी व नादौन की जनता का आभार जताया हूं। सीएम सूक्खू ने कहा कि सत्ता संभालते ही हमें खराब वित्तीय स्थिति मिली। पूरा प्रदेश कर्ज में डूबा था और भाजपा इसके लिए उत्तरदायी है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस को खराब वित्तीय स्थिति विरासत में मिली। हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सांसदों का भी सहयोग मांग रहे हैं। हम प्रदेश की स्थिति को बेहतर करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के बाद भी विकास कार्य प्रभावित नहीं होने देंगे।

सीएम सूक्खू ने कहा कि हम जनता से किए हर वादे को पूरा करेंगे। डॉ परमार के समय से प्रदेश विकास पथ पर अग्रसर है। सीएम सुक्खू ने कहा कि सत्ता ग्रहण करते ही हमने ओपीएस बहाल की। हमने नए ऑफिस खोलने के बजाय लोक सेवा को प्राथमिकता दी। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमें विकास की अवधारणा को बदलना होगा। इस एक साल में प्रदेश संतुलित विकास में देश में अग्रणी बना है।

उन्होंने कहा कि तकनीक से बदलाव सम्भव है। जन सेवा के लिए गुड गवर्निंग की जरूरत है। आज हर क्षेत्र में बदलाव लाना होगा। अनावश्यक खर्चों को करना होगा। व्यवस्था परिवर्तन के बिना यह संभव नहीं है। 

बजट की ये हैं मुख्य बातें

• 6.8 प्रतिशत विकास दर रहने की उम्मीद
• 31 मार्च 2026 तक प्रदेश हरित ऊर्जा में अग्रणी बनेगा
• हर जिले की दो पंचायत ग्रीन पंचायत बनाई जाएगी
• प्रदेश के युवाओं को अपनी भूमि व लीज पर ली गई भूमि पर सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।
• युवाओं को रोजगार देने के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• युवाओं को दी जाएगी 2 करोड़ की सब्सिडी
• 250 किलोवाट प्लांट से युवाओं को सालाना 15 लाख आय होगी
• परवाणु सोलन शिमला नूरपुर, सहित कई कस्बे ग्रीन कॉरिडोर बनेंगे
• ई बस खरीदने के लिए 50 लाख तक की सब्सिडी प्राइवेट ऑपरेटर को
• प्रदेश के अधिकतर शहरों को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें लगभग सभी शहर शामिल किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने को बढ़ावा दिया जाएगा। ई वाहन क्षेत्र में युवाओं रोजगार दिया जाएगा। प्राइवेट बस ऑपरेटर को 50 फीसद तक 50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, प्राइवेट ट्रक आपरेटरों को ई ट्रक के लिए 50 फीसदी की दर से 50 लाख का उपदान दिया जाएगा।
• चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए युवाओं को 20 प्रतिशत अनुदान
• डीजल की जगह लेंगी ई बसें
• 1000 करोड़ से 1500 बसें
• वायु, ध्वनि व अन्य सभी प्रकार के प्रदूषण को खत्म किया जाएगा। सभी डीजल बसों को बदला जाएगा। प्रदेश की 1500 परिवहन बसों को ई बसों में बदला जाएगा। इस पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च होगा। पहले चरण मे नादौन में ई बस डिपो बनाया जाएगा।
• ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा, जल्द नीति बनाई जाएगी।
• पार्वती द्वितीय व रेणुका प्रोजेक्ट का काम जल्द पूरा होगा।
• निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार जल्द काम करेगी।
• प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित होगा।
• मंडी हवाई अड्डे का निर्माण व कांगड़ा का विस्तार होगा।
• जल्द भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होगी।
• प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करना है। मंडी हवाई अड्डे का निर्माण, कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार लंबे समय से लंबित है। सभी विधायकों, विपक्ष व सांसदों से अनुरोध है कि वह इसके लिए 15वें वित्त आयोग की राशि को उपलब्ध करवाने में सहयोग करें।
• 1000 मीटर से तीन हजार मीटर तक बढ़ाई जाएगी कांगड़ा रनवे की लंबाई। कांगड़ा हवाई के रन वे का विस्तार एक साल में पूरा होगा। इसके लिए दो हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा।
• प्रदेश में नए हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, इस पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सभी जिले एक साल के अंदर हेलीपोर्ट से जोड़ दिए जाएंगे।
• हस्तकला संगीत इत्यादि को प्रसारित करके करते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम विकसित किए जाएंगे
• इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक भूमि का प्रावधान किया जाएगा इसके अतिरिक्त मैं कांगड़ा जिला के बनखंडी में 300 करोड़ की लागत से एक बड़ा चिड़ियाघर स्थापित करने की घोषणा करता हूं
• कांगड़ा को लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा

मेडिकल के क्षेत्र में सीएम सुक्खू ने की बड़ी घोषणा

• प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के कैजुअल्टी विभाग में एक बिस्तर पर एक से अधिक मरीज पाए जाते हैं इस कारण मरीजों को अन्य बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में विभाग को अपग्रेड करके इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत लगभग डेढ़ सौ करोड़ की लागत से 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इस सेवा को 24/7 उपलब्ध करवाने के लिए सबसे उपयुक्त विशेषज्ञ मेडिकल अधिकारी स्थापना एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति होगी।
• प्रदेश के अस्पतालों व कॉलेजों इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के कैजुअलटी विभाग में अक्सर एक बिस्तर पर दो दो मरीज होते हैं। इसलिए यह बदलाव किया जा रहा है।
• प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान होंगे। इन्हें विभिन्न विशेषज्ञों और अन्य स्टाफ सहित 134 तरह की लॉटरी जान सुविधाएं तथा आवश्यकतानुसार लेटेस्ट डेट ऑफ बी आर टेक्नोलॉजी की एमआरआई ct-scan, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्स-रे सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। डॉ राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के साथ कैंसर केयर के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना करने की घोषणा की गई। नाहन चंबा एवं हमीरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
• प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन होगा, जिसके लिए 50 करोड़ राशि दी जाएगी। आधुनिक मशीनरी एवं उपकरण की खरीद और उचित मूल्य तय समय पर उनकी पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैं हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कारपोरेशन की स्थापना की घोषणा करता हूं।
• महिलाओं और बच्चों को प्रतिदिन इंसुलिन इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, जिससे अंगों के गंभीर संक्रमण का खतरा बना रहता है। मैं घोषणा करता हूं इन गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को सरकार द्वारा इंसुलिन पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे

शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए CM का ऐलान

• 3139 करोड़ प्रस्तावित है
• स्थिति को सुधारने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते समय कांटेक्ट के साथ-साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि बच्चों के लर्निंग आउटकम में बढ़ोतरी हो सके। शैक्षणिक संस्थानों में जितने भी शिक्षा संस्थान ने शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार का मानना है कि और नए स्कूल खोलने या स्कूल अपग्रेड करने के स्थान पर चल रहे स्कूलों में अध्यापकों पुस्तकालय सुविधा एवं अच्छे खेल मैदानों की सुविधा दी जाए वर्ष 2021 में प्रदेश के 3148 फूलों में केवल सिंगल अध्यापक था।
• नए स्कूल खोलने के बजाय पुराने सुदृढ़ होंगे
• मैं हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा करता हूं
• शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों को भरने का कार्य तेज किया जाएगा। अध्यापकों, लैब, भवनों व खेल मैदानों की अच्छी सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के 3148 स्कूलों में सिंगल अध्यापक थे।
• प्रदेश के युवाओं को गोविंद कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी हेतु सुविधा देने के लिए प्रदेश के ब्लॉक में जहां पुस्तकालय वाचनालय उपलब्ध नहीं है मैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस तथा आवश्यक वस्तुओं सहित पुस्तकालयों का निर्माण करने की घोषणा करता हूं
•  देशों से हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोजगार मेले तथा स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूम स्थापित किए जाएंगे। मेधावी छात्रों के लिए टेबलेट दिए जाएंगे। 762 स्कूलों में आईसीटी योजना के अंतर्गत आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा
• तकनीकी शिक्षा में नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे
• स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूम स्थापित होंगे। मेधावी छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे।
• बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाइट मनी को जो कि ₹120 प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹240 प्रतिदिन करने की घोषणा करता हूं।
• सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चे टाट पर बैठते हैं, इस वर्ष 40 हजार डेस्क दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपनी सरकार का पहला बजट पेश कर रहे हैं। बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सरकारी निवास ओक ओवर से इलेक्ट्रिक कार में बैठकर विधानसभा के लिए निकले हैं।सरकार ने ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाया है और 2025 तक सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।