काम दूसरे राज्यों में और पेंशन हिमाचल से, प्रतिनियुक्ति पर गए JBT शिक्षकों पर अब सुक्खू सरकार ने की कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, शिमला। शिक्षा विभाग ने अन्य राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर गए 100 जेबीटी शिक्षकों पर कार्रवाई की है। विभाग ने इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर वापस बुला लिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए हैं।

15 दिन के अंदर देना होगा जवाब

15 दिन के भीतर इसका जवाब देना होगा। पूछा गया है कि जब इन्हें तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था तो क्यों नहीं लौटे? क्या इन्होंने प्रतिनियुक्ति को बढ़ाने का आवेदन विभाग के समक्ष किया था? जवाब आने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल निदेशालय में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

ये शिक्षक 20-30 वर्ष से दिल्ली, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। कुछ ही शिक्षक ऐसे हैं, जो शिक्षा से जुड़े कार्य कर रहे हैं। ज्यादातर तो गैर शैक्षिक कार्यों में तैनात हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन शिक्षकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया था।

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कोर्ट में भी चल रहा मामला

प्रतिनियुक्ति पर हिमाचल से बाहर सेवाएं दे रहे शिक्षकों का मामला हिमाचल हाईकोर्ट में भी चल रहा है। जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने विभाग से जवाब मांगा है। इसमें पूछा गया है कि कितने शिक्षक अभी प्रतिनियुक्ति पर हैं और विभाग इस मामले में क्या कर रहा है।

6 जेबीटी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश

भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में प्रतिनियुक्ति पर तैनात छह जेबीटी शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। उपनिदेशक मंडी इस मामले में आगामी कार्रवाई करेंगे क्योंकि इनकी नियुक्ति उपनिदेशक कार्यालय से होती है। इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर लौटने को कहा था, लेकिन ये नहीं लौटे।

नौकरी बाहर, पेंशन हिमाचल से

कई शिक्षक 20 से 30 साल तक अन्य राज्यों में सेवाएं देते हैं। प्रतिनियुक्ति के दौरान इनका वेतन उन्हीं विभागों से आता है, जहां ये कार्यरत हैं। सेवानिवृत्ति से पहले ये वापस मूल विभाग में लौट आते हैं। पेंशन इनकी हिमाचल से ही लगती है। इसका दोहरा नुकसान विभाग को हो रहा है। शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर होने से पद खाली नहीं माना जाता यानी इनके स्थान पर नई नियुक्ति नहीं हो सकती। दूसरा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की देनदारी हिमाचल से ही बनती है।

क्या है नियम?

नियमों के तहत राज्य से बाहर यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता है, तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। राज्य सरकार ही अनुमति देती है। तीन साल के लिए यह अनुमति मिलती है। उसे दो साल और बढ़ाया जा सकता है। पांच साल से ज्यादा प्रतिनयुक्ति नहीं मिल सकती।

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