Himachal News: हिमाचल प्रदेश में जल्द होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, दिल्ली जाने को तैयार हैं सात IAS अधिकारी
Himachal News हिमाचल प्रदेश में जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है। सात IAS अधिकारी दिल्ली जाने को तैयार हैं। वहीं आधिकारिक सूचना के अनुसार आइएएस और आइपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वहीं अन्य अधिकारियों पर भी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सुक्खू सरकार नए प्रयोग करने को तैयार हैं। इसके अलावा राजस्व दस्तावेजों जमाबंदी व अन्य दस्तावेजों की फीस बढ़ाई है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार दो उपचुनाव में छह सीटें जीतने और दोबार से कांग्रेस के विधायकों की संख्या को 40 करने के बाद अब नए मोड में सरकार को आगे ले जाने की तैयारी में है।
इस सबके बीच डेढ़ साल से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल न होने के बाद अब बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी है। इसमें आइएएस अधिकारियों के साथ आइपीएस अधिकारियों को भी तबदील कर नई जिम्मेदारी देने के निए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है।
अन्य अधिकारियों की बढ़ेगी जिम्मेदारी
हिमाचल प्रदेश के सात आइएएस अधिकारियों ने दिल्ली जाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के पास पहले से आवेदन किया है। ऐसे में आइएएस अधिकारियों के कम रह जाने के बाद अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी।यह भी पढ़ें: Himachal News: 'हिमाचल के लोग ही कर पाएंगे होम स्टे का संचालन, गैर हिमाचली को...', विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान
अधिकारिक जानकारी के अनुसार ऐसे अधिकारियों को कमान सौंपने और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की तैयारी है जो सरकार की कार्यप्रणाली और कार्यों को जमीनी स्तर पर रूप दे सकें। इसके लिए अब सुक्खू सरकार नए प्रयोग करने की भी तैयारी में है। जिससे सरकार के वादों को लोगों को तक सही तरीके से पहुंचा सके।
सरकार के राजस्व बढ़ाने को अधिकारियों की लगातार क्लास
सरकार के राजस्व बढ़ाने के लिए अब सुक्खू सरकार अधिकारियों से नए प्रयोग करने की सोच रही है। जिससे आय को बढ़ाया जा सके। इसके लिए अधिकारियों की क्लास लगेगी और उन्हें इस संबंध में प्रारूप लेकर आने होंगे जिससे आत्मनिर्भर हिमाचल की सोच को पूरा किया जा सके।
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वॉटर सैस से आय पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी जिसे लेकर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा राजस्व दस्तावेजों जमाबंदी व अन्य दस्तावेजों की फीस बढ़ाई है।
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