हिमाचल में अब टॉयलेट सीट पर भी देना होगा टैक्स, आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार का फैसला

राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य सरकार ने जनता को फ्री पानी देना भी बंद कर दिया है। लोगों को हर महीने 100 रुपये पानी का रेंट देना होगा। पानी के साथ सीवरेज शुल्क भी लोगों को चुकता करना होगा।

इसके साथ ही प्रति शौचालय 25 रुपए शुल्क तय किया गया है। यदि घर में एक शौचालय हैं तो 25 रुपए शुल्क देना होगा, यदि 2 है तो 50 रुपए लगेगा। हालांकि यह शुल्क केवल शहर व गांव के उन क्षेत्रों में ही लगेगा जहां पर सीवरेज की सुविधा है। जहां पर सीवरेज की सुविधा नहीं है वहां पर यह शुल्क नहीं लगेगा।

एक अक्टूबर से लागू हुआ नियम

जल शक्ति विभाग की ओर से 21 सितंबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग ओंकार शर्मा की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की जा चूकी है। सीवरेज शुल्क को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। विभाग ने इसको लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। 1 अक्टूबर से इसे लागू कर दिया गया है।

अक्टूबर महीने का जो बिल नवंबर महीने में आएगा उसके साथ ही यह शुल्क भी जुड़ा होगा। पूर्व सरकार ने लोगों को पानी निश्शुल्क किया था। आर्थिक संकट में फंसे राज्य के राजस्व बढाने को सरकार ने यह फार्मूला निकाला है।