खाली पड़े खेत और बंजर जमीन से भी होगी आय, सौर ऊर्जा से पैदा करेंगे बिजली; जानें हिमाचल सरकार का पूरा प्लान

प्रकाश भारद्वाज, शिमला। Himachal News:  गांवों में खाली पड़े खेत और लोगों की बंजर पड़ी जमीन सौर ऊर्जा के जरिये बिजली पैदा करने लगेंगे। ग्रामीणों की खाली पड़ी जमीन आमदनी का स्थायी माध्यम बनेगा। गांवों में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित होने से बेरोजगारी का हल निकलेगा।

राज्य ऊर्जा विभाग ने 490 करोड़ रुपये गारंटी की मांग की 

राज्य ऊर्जा विभाग ने प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि सरकार 490 करोड़ रुपये की गारंटी दे, ताकि सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण को धरातल पर उतारा जा सके। प्रदेश सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन से जोड़ने का सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू करने का विकल्प निकाला है।

कम से कम तीन बीघा जमीन पर स्थापित होंगे सौर ऊर्जा प्लांट 

कोई भी व्यक्ति चार लाख रुपये की धनराशि जुटाकर हर महीने बीस हजार से लेकर चालीस हजार तक की आय प्राप्त कर सकेगा। शहरी क्षेत्रों में तो अधिक भूमि उपलब्ध होना संभव नहीं है, लेकिन गांव में लोगों के पास कई बीघा जमीन खाली पड़ी होती है। योजना के तहत कम से कम तीन बीघा और अधिकतम दस बीघा भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित होंगे। सरकार भूमि मालिकों के साथ पच्चीस साल का समझौता करेगी।

भरत खेड़ा को भेजा गया प्रस्ताव

पहले विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर सचिवालय में प्रधान सचिव ऊर्जा भरत खेड़ा को भेजा गया। इस प्रस्ताव में 490 करोड़ रुपये की गारंटी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। अब ये गारंटी संबंधी फाइल प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार के पास पहुंची है। वित्त विभाग की ओर से औपचारिकताएं पूरी होने के बाद गारंटी संबंधी फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास पहुंचेगी।

90 फीसदी उपदान देगी सरकार

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध हों। इस योजना के प्रारुप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इस योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तीसरे चरण में युवाओं को कृषि संबंधी कार्यों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मत्स्य उत्पादन के लिए उन्हें 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की योजना तैयार की जा रही है, जिस पर भी विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

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पोर्टल तैयार नहीं हुआ

प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष 20 नवंबर 2023 को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण की घोषणा की थी। जिसके तहत बेरोजगारा युवाओं के लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की थी। दो माह से अधिक का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस योजना के लिए निर्धारित नोडल विभाग श्रम एवं रोजगार पोर्टल विकसित नहीं कर पाया है। इस पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

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