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हिमाचल के युवाओं को नहीं होगी नौकरी की समस्या, कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा रोजगार से जुड़ा विषय

हिमाचल (Himachal News) सरकार उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। महाविद्यालयों में औद्योगिक रोजगार के अनुरूप विषय शुरू किए जाएंगे और पाठ्यक्रम को उसी के अनुसार तैयार किया जाएगा। विद्यार्थियों को डिग्री के साथ ही नौकरी मिल सके इसके लिए महाविद्यालय ही उन्हें रोजगार दिलाने में सहायता करेंगे। इस बदलाव को नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा।

By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Mon, 07 Oct 2024 03:23 PM (IST)
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हिमाचल के महाविद्यालयों में शुरू होंगे औद्योगिक रोजगार के अनुरूप विषय।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार स्कूलों के बाद उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। महाविद्यालयों के प्रारूप में बड़ा बदलाव होगा। यहां औद्योगिक रोजगार के अनुरूप विषय शुरू होंगे।

इनका पाठ्यक्रम भी इसी के अनुरूप तैयार किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को डिग्री लेने के बाद नौकरी मिल सके। महाविद्यालय ही विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने में सहायता करेंगे। विभाग बदलाव का पूरा खाका तैयार करेगा। हालांकि बदलाव नए शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाएंगे।

प्रधानाचार्यों से संवाद करेंगे सीएम सुक्खू

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बैठक आयोजित की है। गुणात्मक सुधार के लिए कालेज प्रधानाचार्यों की राय भी जानी जाएगी। इसके लिए नवंबर में संवाद कार्यक्रम करवाया जाएगा, जिसमें सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बुलाया जाएगा।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानाचार्यों से संवाद करेंगे कि किस तरह उच्च शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। संवाद कार्यक्रम में कालेजों में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या तय करने से लेकर अन्य किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, इस पर राय ली जाएगी। सरकार ने पांच से कम छात्र संख्या वाले 419 स्कूल मर्ज (विलय) किए हैं। शून्य दाखिले वाले 99 स्कूल बंद किए हैं।

रैंकिंग करवा रही सरकार

हिमाचल में 140 के करीब महाविद्यालय हैं। विभाग अपने स्तर पर इनकी रैंकिंग करवा रहा है। इसके लिए छह जोन बनाए हैं। 22 अक्टूबर तक महाविद्यालयों को आवेदन करना होगा।

शिक्षा में गुणवत्ता, शोध, अकादमिक, विद्यार्थियों की गतिविधियां सहित अन्य मानकों को देखा जाएगा। उसके हिसाब से रैंक तय किया जाएगा। 22 नवंबर तक इसके लिए निरीक्षण होगा। दिसंबर में रैंकिंग जारी होगी।

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