गुर्जरों की हाटीयों को दो टूक...ST आरक्षण के लिए सरकार पर न बनाएं अनावश्यक दबाव; आरक्षण मिला तो करेंगे विरोध
सिरमौर गुर्जर कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजकुमार पोसवाल तथा महासचिव सोमनाथ भाटिया ने कहा की हाटी समुदाय के लोग प्रदेश सरकार पर एसटी आरक्षण को लेकर अनावश्यक दबाव ना बनाएं। हाटी समुदाय के लोग गुर्जर समुदाय के बारे में जो बयान बाजी कर रहे हैं वह उसे बंद करे। गुर्जरों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर प्रदेश सरकार हाटीयों को एसटी आरक्षण देती है तो वह विरोध करेंगे।
By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Tue, 07 Nov 2023 10:24 AM (IST)
जागरण संवाददाता, नाहन। Himachal News: गुर्जरों का इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। गुर्जर अपने हक के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे। यह बात नाहन विधानसभा क्षेत्र के कालाअंब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही गई है।
जिला सिरमौर गुर्जर कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजकुमार पोसवाल तथा महासचिव सोमनाथ भाटिया ने कहा की हाटी समुदाय के लोग प्रदेश सरकार पर एसटी आरक्षण को लेकर अनावश्यक दबाव ना बनाएं।
अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं गुर्जर
हाटी समुदाय के लोग गुर्जर समुदाय के बारे में जो बयान बाजी कर रहे हैं, वह उसे बंद करे। सोमनाथ भाटिया ने कहा कि गुज्जरों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। अपने हक के लिए गुर्जर किसी भी हद तक जा सकते हैं।अगर उन्हें आंदोलन ही करना पड़ा, तो अब नाहन विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं। बल्कि प्रदेश के 35 विधानसभा क्षेत्र में जहां पर गुर्जर रहते हैं, आंदोलन किए जाएंगे।
डॉक्टर राजीव बिंदल पर बरसे सोमनाथ भाटिया
सोमनाथ भाटिया ने कहा कि गुर्जरों ने डॉक्टर राजीव बिंदल को सर माथे रखकर दो बार विधायक बनाया। मगर अब वह गुर्जरों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। वह हाटी आरक्षण को जल्द लागू करवाने की मांग केंद्र व प्रदेश सरकार से कर रहे हैं।
सोमनाथ भाटिया ने कहा कि डॉ राजीव बिंदल को शिलाई तथा श्री रेणुकाजी के लोगों ने वोट नहीं देने हैं, उन्हें नाहन विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने वोट देने हैं। इसलिए वह नाहन के लोगों के बारे में तथा गुर्जर समुदाय के बारे में भी कुछ कहें। ननहीं तो उन्हें 2022 विस की तरह आगामी लोकसभा तथा भविष्य के विधानसभा चुनाव में गुर्जरों की अनदेखी का खामियाजा भुगतना होगा।यह भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव सिर पर...एक साल बीतने के बाद भी विधानसभा चुनाव की पेमेंट बकाया, कर्मचारियों की एक करोड़ से अधिक राशि लंबित
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