लोकसभा चुनाव सिर पर...एक साल बीतने के बाद भी विधानसभा चुनाव की पेमेंट बकाया, वेंडर्स की एक करोड़ से अधिक राशि लंबित
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन विभाग ने 1 वर्ष पहले हुए विधानसभा चुनाव की करोड़ों रुपए के भुगतान अभी तक नहीं किए है। प्रशासन को गाड़ियां उपलब्ध करने वाले वाहन मालिक फोटोग्राफर कैटरिंग वाले तथा चुनाव में प्रशासनिक कर्मचारियों को भोजन उपलब्ध करवाने वाले लोगों को 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक करोड़ से अधिक राशि का भुगतान नहीं हुआ है।
राजन पुंडीर, नाहन। Himachal News: देश में आगामी लोकसभा के चुनाव (Loksabha Election 2024) अप्रैल 2024 में प्रस्तावित है। जिसके लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मगर हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन विभाग ने 1 वर्ष पहले हुए विधानसभा चुनाव की करोड़ों रुपए के भुगतान अभी तक नहीं किए है।
सप्लायर्स को नहीं हुआ एक करोड़ से अधिक राशि का भुगतान
जिसके चलते जिला सिरमौर के पांच विधानसभा क्षेत्र पच्छाद, नाहन, श्रीरेणुकाजी, पांवटा साहिब व शिलाई में प्रशासन को गाड़ियां उपलब्ध करने वाले वाहन मालिक, फोटोग्राफर, कैटरिंग वाले तथा चुनाव में प्रशासनिक कर्मचारियों को भोजन उपलब्ध करवाने वाले लोगों को 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक करोड़ से अधिक राशि का भुगतान नहीं हुआ है।
जिसके चलते 1 वर्ष से यह लोग कभी एसडीएम कार्यालय, कभी डीसी ऑफिस, तो कभी तहसीलदार इलेक्शन जिला निर्वाचन कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।
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राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार नहीं कर रहे भुगतान
उनके बिलों का भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। दबी जुबान में यह लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी निर्वाचन विभाग को किसी भी तरह की कोई भी सप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन 1 वर्ष बीत जाने पर भी पेमेंट का भुगतान नहीं कर रहा है।
इसी तरह विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों को उपमंडल मुख्यालय से पोलिंग बूथ तक ले जाने तथा उन्हें वापिस एसडीएम मुख्यालय लाना तथा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को लाने और ले जाने के लाखों रुपए की अदायगी हिमाचल पथ परिवहन निगम की भी बकाया है।
10 नवंबर की विसी बैठक में उठाया जाएगा मुद्दा
उधर जब इस संदर्भ में जिला सिरमौर के तहसीलदार इलेक्शन जिला निर्वाचन विभाग मोहिंदर ठाकुर से बात की गई। तो उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के करीब एक करोड़ से अधिक की पेमेंट का भुगतान बकाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 10 नवंबर को होने वाली विसी बैठक में बजट उपलब्ध करवाने की मांग की जाएगी। ताकि विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार का सामान उपलब्ध करवाने वाले सप्लायर की पेमेंट जल्द से जल्द की जा सके।
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