Himachal News: 'महापौर चुनाव लिए भाजपा ने दिया विधायकों को मताधिकार, हम तो पालन कर रहे', BJP पर जमकर बरसे सीएम सुक्खू
सीएम सुक्खू ने कहा कि जिस समय प्रदेश में आपदा का समय था तो भाजपा उस समय राजनीति करती रही। सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई लेकिन भाजपा का इस दौरान उदासीन रवैया ही रहा। केंद्र सरकार से अब तक कोई विशेष पैकेज प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश के पास 6600 करोड़ रुपये ऋण लेने की लिमिट है।
By Suneel Kumar SharmaEdited By: Jeet KumarUpdated: Fri, 01 Dec 2023 05:00 AM (IST)
संवाद सहयोगी, सोलन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नगर निगम के महापौर व उपमहापौर के चुनाव में विधायक को मिले मताधिकार पर भाजपा बेवजह शोर मचा रही है। स्थानीय विधायक को नगर निगम में मत का अधिकार तो भाजपा ने दिया था, हम तो उसका पालन कर रहे हैं।
विधायकों को मत देने का बिल भाजपा लेकर आई थी, हम तो सिर्फ उसे लागू कर रहे हैं। भाजपा के नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। 11 माह में तीसरी गारंटी पूरी कर दी है, लेकिन भाजपा बताए उन्होंने आपदा के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा।
2032 तक हिमाचल पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा
मुख्यमंत्री गुरुवार को सोलन में आपदा प्रभावितों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था 2027 तक पटरी पर आ जाएगी और 2032 तक प्रदेश पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस दिशा में सरकार काम कर रही है।641 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाने हैं
उन्होंने ठोडो मैदान में आपदा प्रभावित परिवारों को 11.31 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि प्रदान की। इनमें 377 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किस्त के रूप में तीन-तीन लाख रुपये जारी किए। जिला सोलन के आपदा प्रभावितों को अब तक 42.53 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 11 लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए। श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट योजना के तहत 26 विद्यार्थियों को टैबलेट दिए। कुल 641 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाने हैं।
आपदा के समय भाजपा ने की राजनीति
सीएम सुक्खू ने कहा कि जिस समय प्रदेश में आपदा का समय था तो भाजपा उस समय राजनीति करती रही। सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन भाजपा का इस दौरान उदासीन रवैया ही रहा। केंद्र सरकार से अब तक कोई विशेष पैकेज प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश के पास 6600 करोड़ रुपये ऋण लेने की लिमिट है और सरकार ने अब तक 4100 करोड़ रुपये का ऋण लिया है।विरासत में मिला 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार से करीब 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज मिला है। इसके बावजूद हिमाचल के लोगों, कर्मचारियों व अधिकारियों के सहयोग से चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा रहा है। इस दौरान जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को एग्रीकल्चर कापरेटिव स्टेबलाइजेशन फंड के रूप में 2.51 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया।
यह भी पढ़ें- अब क्रिसमस और नए साल पर पर्यटकों को नहीं होगी जाम की दिक्कत, शिमला के लिए बनाया गया नया ट्रैफिक प्लानउन्होंने 20 लाख रुपये का चेक आपदा राहत कोष में भी भेंट किया। अर्की ब्लॉक कांग्रेस ने 2.63 लाख, रोटरी क्लब सोलन के अध्यक्ष एमपी कंवर ने 2.51 लाख व एडवोकेट वैभव कुमार ने 1.51 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने आपदा राहत कोष के लिए बैंक की ओर से 2.01 लाख रुपये का चेक भेंट किया।
उन्होंने जोगिंद्रा बैंक के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्लेटिनम कार्ड व यूपीआइ पेमेंट सिस्टम का शुभारंभ भी किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डा. धनीराम शांडिल, सीपीएस राम कुमार चौधरी व संजय अवस्थी, विधायक विनोद सुल्तानपुरी व केएल ठाकुर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार आदि उपस्थित रहे।
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