Himachal News: हिमाचल बिजली बोर्ड में 7,000 पद रिक्त, जल्द भरने के लिए उठी मांग
हिमाचल (Himachal News) प्रदेश विद्युत बोर्ड में लगभग 7000 पद रिक्त हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश सरकार और बोर्ड प्रबंधन से मांग की है कि इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। यूनियन ने यह भी मांग की है कि 132 केवी और 33 केवी उपकेंद्रों में नए पदों पर सीधी भर्ती की जाए।
संवाद सहयोगी, बद्दी। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल बोर्ड कर्मचारी यूनियन यूनिट बद्दी की बैठक विद्युत मंडल परिसर में हुई। प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने प्रदेश सरकार बोर्ड प्रबंधन से मांग की है कि बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियां के लगभग सात हजार पद रिक्त हैं। उन पदों पर 25 मई 2023 को सर्विस कमेटी द्वारा स्वीकृत किए गए 1030 पदों पर प्रकिया शुरू की जाए।
यूनियन ने मांग की गई कि बिजली बोर्ड में 132 केवी33 उपकेंद्र का निर्माण हुआ है। उनमें नए पदों के बारे में प्रबंधक वर्ग को अवगत करवाया गया है। मगर इसके बावजूद भी इन उपकेंद्रों को आउटसोर्स के टेंडर किए गए हैं। जबकि यूनियन मांग करती है कि इन पदों पर सीधी भर्ती की जाए।
हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश में प्रबंधक वर्ग व राज्य सरकार से संबंधित मांगों पर जनसंपर्क अभियान चलाया है। इसमें प्रदेश के हर यूनिट में गठित इलेक्ट्रिकल बोर्ड कर्मचारी यूनियन का समर्थन मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि बोर्ड में दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए काम के बोझ और घटती हुई कर्मचारियों की संख्या के चलते इलेक्ट्रिकल कर्मचारियों को विद्युत आपूर्ति को बहाल करना पड़ रहा है। प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बिजली बोर्ड में वर्ष 2021 से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं की गई है, जबकि प्रतिवर्ष बिजली बोर्ड से विभिन्न पदों से 900 के लगभग कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, परंतु सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है।
जहां पहले 15 से 20 कर्मचारी अलग-अलग शिफ्ट में कार्य करते थे और अब उनकी जगह पर एक या दो कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति मुहैया करवाना चुनौती बन गया है। काम का अत्यधिक लोड होने के चलते कर्मचारी आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं।
इस कारण पिछले वर्ष लगभग 45 कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हुए, जिसमें नौ स्थाई कर्मचारी और पांच आउटसोर्स कर्मचारी की जान जा चुकी है। चालू वर्ष में भी अभी तक सात कर्मचारियों ने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जान गवाही है।
उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों को जून 2023 से न तो कर्मचारियों को ओवर टाइम, न यात्रा भत्ता महंगाई भत्ता का भुगतान तक किया गया है जबकि बिजली बोर्ड द्वारा कंपनियां के माध्यम से करवाए जा रहे कार्यों का भुगतान दिया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम से भी कर्मचारियों को अभी तक लाभ नहीं दिया जा रहा है। जबकि अन्य विभागों को इसका लाभ सरकार दे रही है।इस मौके पर महासचिव मनोज कुमार, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगवान दास, प्रेस सचिव नीतीश कुमार, सचिन जितेंद्र चंदेल, उपप्रधान यशवंत चौहान, बद्दी इकाई अध्यक्ष मनोज कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरीक सिंह रोहित, संजीव कुमार व अन्य मौजूद रहे।
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