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Himachal: सीएम सुक्खू बोले- बजट का समुचित प्रविधान करने के बाद ही ओपीएस बहाल की, हमने जो कहा-वह कर दिखाया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट का समुचित प्रविधान करने के बाद ही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की है। सरकार ने ओपीएस बहाली की पहली गारंटी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पूरी कर साबित कर दिया कि हमने जो कहा वह कर दिखाया।

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Wed, 08 Feb 2023 12:14 PM (IST)
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लालसिंगी-झलेड़ा संपर्क मार्ग का भूमि-पूजन करते हुए। उनके साथ हैं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री l
ऊना/हमीरपुर, जागरण संवाददाता।  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट का समुचित प्रविधान करने के बाद ही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की है। सरकार ने ओपीएस बहाली की पहली गारंटी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पूरी कर साबित कर दिया कि हमने जो कहा, वह कर दिखाया।

पूर्व भाजपा सरकार अपने वादों पर खरा उतरने में नाकाम रही है। ऊना व नादौन में पत्रकारों से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस प्रतिज्ञापत्र की अन्य सभी गारंटी चरणबद्ध ढंग से पूरी होंगी। पूर्व भाजपा सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें तो लागू कर दीं लेकिन कर्मचारियों व पेंशनरों को इसका देय बकाया भी नहीं दिया।

महंगाई भत्ते की भी केवल घोषणा ही की और उनके कार्यकाल में कर्मचारियों को इसकी अदायगी नहीं हो सकी। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मौजूद रहे। ऊना के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लालसिंगी में 3.35 करोड़ रुपये से बनने वाली लालसिंगी-झलेड़ा संपर्क मार्ग का भूमि पूजन किया।

जिन संस्थानों को सरकार ने बंद किया उनमें थी कई कमियां

ऊना रवाना होने से पहले नादौन में पत्रकारों से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस परंपरा को खत्म कर रही है लेकिन जयराम ठाकुर दोष दे रहे हैं कि उनसे भी पीछे की सरकारों से देनदारी आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो संस्थान बंद किए गए हैं उनमें कमियां थी। क्षेत्रवाद की राजनीति में कांग्रेस विश्वास नहीं करती। कांग्रेस से 40 वर्ष बाद निचले हिमाचल को मुख्यमंत्री का पद मिला है। अब वे समूचे हिमाचल प्रदेश में समान विकास करेंगे।

सर्वसम्मति से सुलझाएंगे सीमेंट ढुलाई विवाद 

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ट्रक आपरेटर तथा सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के बीच विवाद हल करने के लिए प्रदेश सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। सरकार के प्रयास से ही ट्रक आपरेटरों व कंपनी के बीच वार्ता हो रही है। यह मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा।

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