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ऊना के गरीब परिवारों को PM का तोहफा! घर बनाने के लिए 2472 लोगों को मिलेंगे 130000 रुपये; 65 हजार की पहली किस्त हुई जारी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 2472 मकान स्वीकृत हुए हैं। इस योजना के तहत ऊना के 2472 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए कुल 130000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जिसकी 65 हजार की पहली किस्त जारी कर दी गई है। जिले में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मकान निर्माण के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जा रही है।

By Neeraj Kumari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Mon, 16 Sep 2024 06:06 PM (IST)
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऊना जिले में 2472 मकान स्वीकृत। (फाइल फोटो)

जीएस जस्सल, बंगाणा। ऊना जिले के गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना साबित हो रही है। इस योजना के तहत जिले के 2472 परिवारों को पक्के मकानों का लाभ मिलेगा। सोमवार को इन लाभार्थियों को पहली किश्त के रूप में 65,000 रुपये जारी किए गए हैं।

मकान निर्माण के लिए कुल 1,30,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसे दो किस्तों में जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार का सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ी संख्या में मकानों को स्वीकृत करना एक कारगर कदम माना जा रहा है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

मकान निर्माण हेतु राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि दो किस्तों में वितरित की जाएगी, जिसमें पहली किश्त 65,000 रुपये और दूसरी किस्त भी 65,000 मकान निर्माण की प्रगति के आधार पर जारी की जाएगी। मनरेगा योजना के तहत मकान निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत 90 दिन का मुफ्त श्रम भी उपलब्ध कराया जाएगा।

90 दिनों की इस निशुल्क श्रम सहायता की कुल राशि 27,000 रुपये होती है, जो लाभार्थी परिवारों को एक अतिरिक्त राहत प्रदान करती है। कुल सहायता राशि प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा की सहायता को मिलाकर एक गरीब परिवार को मकान निर्माण के लिए कुल 1,57,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है।

सामाजिक सुधार की दिशा में कदम

जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को मिल रहा है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को मकान निर्माण के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना गरीब परिवारों की लंबे समय से चली आ रही पक्के मकान की चाहत को पूरा कर रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब परिवारों को जहां स्थाई आवास का लाभ मिल रहा है। वहीं, मनरेगा के माध्यम से उन्हें रोजगार और श्रम सहायता भी प्रदान की जा रही है। इससे जिले में सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल रही है।

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जिले में 3367 लोगों ने किया था आवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 3367 लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया है, जिसमें से 2472 लोगों के मकानों को प्रथम चरण में स्वीकृति मिल गई है। शेष आवेदनों के मकानों को भी स्वीकृति मिलने की संभावना है। विकास खंड बंगाणा में सबसे अधिक 892 परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए राशि स्वीकृत हुई है। जिले में 44 मकानों की स्वीकृति प्रक्रिया में है।

जिला में सबसे अधिक बंगाणा क्षेत्र 865 मकान स्वीकृत हुए है। जबकि दूसरे नंबर पर 712 चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र, गगरेट में 494, हरोली में 243 व ऊना विधानसभा क्षेत्र में 158 मकान मंजूर हुए है। प्रदेश भर में 53,779 मकानों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति मिली है, जो प्रदेश के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

क्या कहती हैं परियोजना अधिकारी

जिला ग्रामीण विकास अधिकरण परियोजना अधिकारी शैफाली शर्मा ने बताया कि जिले में 2472 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान का निर्माण करने के लिए राशि स्वीकृत हुई है। जिसकी पहली किश्त आज जारी कर दी गई। मकानों की स्वीकृति का प्रक्रिया अभी जारी है, मकानों की स्वीकृति की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 130000 रुपये की राशि व मनरेगा के तहत 90 दिन दिए जा रहे हैं।

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