हिमाचल के मंदिरों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए बनेगी राज्यव्यापी नीति: मुकेश अग्निहोत्री
हिमाचल प्रदेश के ऊना में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि राज्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से मंदिरों में दर्शन दान और अन्य सेवाओं की व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक राज्यव्यापी नीति तैयार करने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, ऊना। हरोली क्षेत्र के पालकवाह गांव में स्थित कौशल विकास केंद्र के सभागार में मंगलवार को डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। आयोजित सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।
उन्होंने कहा कि राज्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से मंदिरों में दर्शन, दान और अन्य सेवाओं की व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक राज्यव्यापी नीति तैयार करने के निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ एवं ऐतिहासिक मंदिर हैं। डिजिटल माध्यम से मंदिर दर्शन और डोनेशन की व्यवस्था बनाने समेत प्रदेश के लिए एकरूप डिजिटल व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करें। उन्होंने शासन व्यवस्था को और बेहतर बनाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी के सदुपयोग पर बल दिया है।
साथ ही सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और रोजगार सृजन में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर फोकस करने को कहा। मुकेश अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन को ऊना में अधिक से अधिक नवोन्मेषी कार्यक्रमों के आयोजन को कहा ताकि बच्चे और युवा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से लाभान्वित हो सकें।
उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से न केवल बच्चों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान मिलेगा, बल्कि उन्हें भविष्य के रोजगार के अवसरों के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रौद्योगिकी का लाभ केवल विशिष्ट वर्ग तक सीमित न रहकर गांवों और हिंदी में कामकाज करने वाले आम नागरिकों तक भी पहुंचे।
इस विचार के साथ इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ताकि लोग डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर जागरूक हों। उन्हें घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी साक्षरता का विस्तार हो।
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