एक नजर में नतीजे
-
बीजेपी+
-
इंडी अलायंस
-
अन्य
वह राज्य जहां कम से कम दो सीटें हैं और किसी एक दल या गठबंधन ने सारी सीटें जीत ली हों
वह राज्य जहां कम से कम दो सीटें हैं और किसी एक दल या गठबंधन ने आधी से अधिक सीटें जीती हों।
वह राज्य जहां कम से कम दो सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी या गठबंधन की सीट 0 थी, लेकिन 2024 में उन्हें सीट मिल गई।
वहां जहां 2019 की तुलना में सीटों की संख्या में 30 फीसदी या अधिक की कमी दर्ज की गई
वह राज्य जहां कम से कम दो सीटें हैं और किसी एक दल या गठबंधन ने सारी सीटें जीत ली हों
वह राज्य जहां कम से कम दो सीटें हैं और किसी एक दल या गठबंधन ने आधी से अधिक सीटें जीती हों।
दो या दो से अधिक सीटों वाले ऐसे राज्य जहां किसी पार्टी या गठबंधन की सीटें 2019 की तुलना में अधिक हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी दल या गठबंधन से कम हैं।
वह राज्य जहां कम से कम दो सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी या गठबंधन की सीट 0 थी, लेकिन 2024 में उन्हें सीट मिल गई।
दो या दो से अधिक सीटों वाले राज्य जहां पार्टी या गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली।
भाजपा के घोषणा पत्र में इस शब्द का इस्तेमाल भाजपा सरकार के पिछले 10 सालों में हुए देश के ढांचागत और आर्थिक विकास के लिए किया गया है। वहीं वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कदम जैसे इंडिया मिडिल इस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे विकास कार्यों के बारे में बताने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है।
भाजपा के घोषणा पत्र में लगभग 52 बार मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल भाजपा की ओर से घोषणा पत्र में किए गए सभी तरह के वायदों का ऐलान मोदी की गारंटी के साथ किया गया है।
महिलाओं के लिए कई स्कीमों का ऐलान किया गया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि नारी शक्ति की समान भागीदारी सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने, महिलाओं के शिक्षा, सुरक्षा और खेलों में प्रोत्साहन के लिए योजना शुरू करने की बात कही गई है।
भाजपा के घोषणापत्र में किसानों के सम्मान की गारंटी दी गई है। वहीं खेती को लाभकारी बनाने, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, बीज, खाद और उवकरणों की उपलब्धता, कृषि संबंधित अन्य क्षेत्रों का विकास करने की बात कही गई है।
भाजपा के घोषणापत्र में युवाओं की मांगों और जरूरत को देखते हुए कई वायदे किए गए हैं जिसमें पेपर लीक को रोकने के लिए कानून लाने, पारदर्शी सरकारी परिक्षाएं, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही गई है।
भाजपा के घोषणा पत्र में फ्री (स्कीम) शब्द का इस्तेमाल 13 बार किया गया है। फ्री राशन स्कीम, आयुषमान योजना के तहत मुफ्त इलाज, उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, स्किल डेवलपमेंट के मुफ्त कोर्स जैसी बातें कही गई हैं।
नियोक्ता के लिए महिला कर्मियों को अनिवार्य मातृत्व लाभ, हर गरीब परिवार को हर साल एक लाख रुपये देने के लिए महालक्ष्मी योजना, केंद्र की नौकरियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन, महिला कर्मियों के साथ यौन अपराध रोकने के कानूनों का सख्ती से पालन।
एससी-एसटी-ओबीसी को 50% आरक्षण सीमा हटाने के लिए संविधान संशोधन, निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए कानून, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता बढ़ाने के लिए संविधान में बदलाव।
एमएसपी का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में देने, फसल बीमा को किसान और खेत के हिसाब से तय करने, कहीं भी फसल बेचने की आजादी, बड़े गांवों में किसानों का खुदरा बाजार खोलने, बागवानी के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का वादा।
फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आजादी, अकादमिक आजादी, किसानों को कहीं भी उपज बेचने की आजादी, व्यक्तिगत आजादी में दखल देने वाले नियम-कानूनों को खत्म करना के लिए किया गया है।
सफाईकर्मियों को मुफ्त बीमा, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच, इलाज, सर्जरी, दवाएं आदि फ्री देने, सरकारी स्कूलों में 12वीं तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, और अल्पसंख्यकों को 7.5 लाख तक के एजुकेशन लोन कोलैटरल-फ्री का वादा किया।
डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग समानता वाले विकास, टिकाऊ विकास, ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, स्किल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों के रिवाइवल के लिए किया गया है।
कांग्रेस ने अप्रेंटिसशिप अधिकार कानून देने और इसके तहत साल में एक लाख रुपये देने, 40 साल से कम उम्र वाले युवाओं को अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए फंड उपलब्ध कराने, स्पोर्टिंग हीरोज जॉब गारंटी स्कीम और 18-29 आयु वर्ग के लिए हर जिले में स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का वादा किया।