Article 370: जम्मू कश्मीर में बदलाव का दूसरा दौर, जीवन की राह हुई सुगम
जम्मू कश्मीर में बदलाव का दूसरा दौर आरंभ हो चुका है। पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पहले चरण में सरकार का फोकस आमजन को मूलभूत सुविधाएं और बेहतर व पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध करवाने पर था। साथ ही आतंक मुक्त शासन मुहैया करवाने की भी चुनौती थी। दूसरे चरण में दशकों से वंचित और पीड़ित समाज को उनके हक दिलाने की व्यवस्था की जा रही है।
By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Thu, 14 Dec 2023 06:43 AM (IST)
अनिल गक्खड़, जम्मू। जम्मू कश्मीर में बदलाव का दूसरा दौर आरंभ हो चुका है। पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पहले चरण में सरकार का फोकस आमजन को मूलभूत सुविधाएं और बेहतर व पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध करवाने पर था। साथ ही आतंक मुक्त शासन मुहैया करवाने की भी चुनौती थी।
चार वर्षों में केंद्र के दृढ़ निश्चय और सुरक्षा बलों के हौसले के बूते जम्मू कश्मीर ने एक विकासशील प्रदेश बनने की राह पर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। पारदर्शी शासन व्यवस्था की ओर प्रदेश तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। आधारभूत ढांचे के तेज विकास से प्रदेश में जीवन की राह सुगम हुई है।
अब दूसरे चरण में दशकों से वंचित और पीड़ित समाज को उनके हक दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। निश्चित तौर पर कुछ लोगों को यह बदलाव रास नहीं आ रहे होंगे पर सात दशक तक प्रदेश में हाशिये पर रहे समाज अब अपने अधिकार पाकर आनंदित है। वह इसे सच्ची आजादी की संज्ञा दे रहे हैं। देश की संसद उन सभी वर्गों को उनका हक दिलाने के प्रति गंभीर दिख रही है।
पिड़ितों के लिए पहली बार बना कानून
कश्मीरी हिंदुओं और गुलाम कश्मीर के विस्थापितों ने दशकों तक न केवल विस्थापन का दंश झेला बल्कि हर पल अपनी पहचान के संकट से जूझते रहे। घर व जमीन छूटी वह अलग, अपने ही देश में प्रवासियों की तरह जीते रहे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा उनके हक की आवाज पर अकसर मौन धारण कर लेती। वह सड़क पर भी आए पर उनकी आवाज हर बार पीर पंजाल की पहाड़ियों से टकराकर खोकर रह जाती और व्यवस्था अपने ढर्रे पर चलती रहती। पहली बार उनके लिए कानून बन रहा है।
उनकी आवाज को अब कोई नहीं दबा पाएगा। वह जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हक से न केवल अपनी बात कह पाएंगे बल्कि सदन उनके दर्द को अनसुना नहीं कर पाएगा। महिलाओं, पिछड़ों और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को उनके कानूनी हक पहुंचाने की राह अब प्रदेश में खुल चुकी है और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जल्द नए कानून आकार भी ले लेंगे।
देश में पिछड़ों और वंचित समाज के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को जम्मू कश्मीर के पिछड़ों और वंचितों का दर्द कभी नहीं दिखा। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इन समाज को हक दिलाने में जुटी है तो यह दल इसमें राजनीति खोज रहे हैं।
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