Film Shooting in Assembly: जम्मू-कश्मीर ने पहली बार बालीवुड के लिए खोल दिए विधानसभा के द्वार
जम्मू कश्मीर सरकार प्रदेश को फिल्मों की शूटिंग का हब बनाने के लिए कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने बालीवुड को पूरा सहयोग देते हुए तीन दिन के लिए जम्मू स्थित विधानसभा भवन को ही वेब सीरीज की शूटिंग के लिए सौंप दिया।
By Vikas AbrolEdited By: Updated: Sat, 03 Apr 2021 11:02 AM (IST)
जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार प्रदेश की विधानसभा में किसी फिल्म की शूटिंग हुई। यह साबित करता है कि जम्मू कश्मीर सरकार प्रदेश को फिल्मों की शूटिंग का हब बनाने के लिए कितनी गंभीर है। सरकार ने बालीवुड को पूरा सहयोग देने के अपने वादे के तहत तीन दिन के लिए जम्मू स्थित विधानसभा भवन को ही शूटिंग के लिए सौंप दिया। पेश है जम्मू से अवधेश चौहान की लाइव रिपोर्ट --
...अचानक, जम्मू कश्मीर विधानसभा लगी। खूब हो-हल्ला हुआ। पक्ष-विपक्ष के उत्तेजित विधायक आमने-सामने आ गए। स्पीकर ने बार-बार सदन की गरिमा बनाए रखने और मुख्यमंत्री को सुनने का आग्रह किया। जब विधायक नहीं माने तो मार्शल हल्ला करने वालों को सदन से बाहर ले गए। विधानसभा का यह नजारा हकीकत नहीं बल्कि कैमरे की नजर से था। यह देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर में भंग विधानसभा फिर पुनर्जीवित हो गई हो और विधानसभा में बजट सत्र पर मुख्यमंत्री अपना पक्ष रख रही हों।
जम्मू सचिवालय में स्थित विधानसभा में इन दिनों ‘महारानी’ वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है। मशहूर्र ंहदी फिल्म जॉली एलएलबी के निर्देशक सुभाष कपूर के निर्देशन में फिल्म में हुमा कुरैशी मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रही हैैं। वेब सीरीज पर आधारित फिल्म में 100 स्थानीय कलाकार भूमिका अदा कर रहे हैं। बेशक ‘महारानी’ फिल्म के दृश्य जम्मू कश्मीर विधानसभा में शूट किए जा रहे हैं, लेकिन यह बिहार विधानसभा के लिए रिक्रिएट किए जा रहे हैं। शूटिंग के चलते इन दिनों बालीवुड से आए जम्मू में कलाकारों की खासी भीड़ है। निर्देशक सुभाष कपूर कुछ दिन पहले ही फिल्म ‘महारानी’ की शूटिंग के लिए अभिनेत्री हुमा कुरैशी, सोहम शाह, अमित स्याल और विनीत कुमार के साथ जम्मू पहुंचे थे।
विधानसभा में शूटिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई। जम्मू सचिवालय के साथ विधानसभा परिसर में कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित बनाई गई, ताकि शूटिंग के दौरान कोई दृश्य बनावटी न दिखे। विधानसभा के आसपास सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती रील नहीं, बल्कि रीयल लाइफ में थी।विधानसभा के अलावा महिला कालेज गांधी नगर, सांइस कालेज, सर्किट हाउस और जम्मू के कुछ खूबसूरत स्थलों को फिल्म में दर्शाया जाएगा। ‘महारानी’ की वेब सीरीज फिल्म सोनी लाइव के लिए बन रही है।
किसने क्या कहाजब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था तो कलाकारों में सबसे अधिक खुशी थी। आज उन्हें अपना भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। बालीवुड को लेकर सरकार की गंभीरता जितनी तारीफ की जाए कम है। उपराज्यपाल की पूरी कोशिश है कि बालीवुड को जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ा जाए। बड़े-बड़े फिल्म निर्माताओं से उपराज्यपाल खुद मिलकर उन्हें जम्मू कश्मीर आने का न्योता दे रहे हैं। -- मुश्ताक काक, फिल्म अभिनेता एवं नाट्य निदेशक
बालीवुड के प्रोत्साहन और वापसी को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाकर मिसाल कायम की है। कश्मीर के साथ जम्मू में भी काफी संभावना है। यहां भी कई बेहतर र्शूंटग स्थल है। जम्मू विधानसभा के द्वार शूटिंग के लिए खोलना बड़ा संकेत हैं कि सरकार ने जो वादा किया था वह पूरा किया। जम्मू कश्मीर में 90 से पहले जैसी फिल्मों की वापसी हो गई है। -- बलवंत ठाकुर, वरिष्ठ नाट्य निदेशक एवं पद्मश्री
जम्मू-कश्मीर हमेशा से प्रसिद्ध फिल्म शूटिंग स्थल रहा है। अब यह स्वर्ण युग वापस आ गया है। कई फिल्म निर्माता प्रदेश में अपनी फिल्मों, वेब श्रृंखलाओं और संगीत एलबमों की शूटिंग के लिए तैयार है। सरकार दुनिया भर के निर्माताओं को यहां लाने के प्रयास कर रही है। इस प्रदेश में फिल्म उद्योग में 1980 के दशक को वापस लाया जाएगा। स्थानीय युवाओं कलाकारों के लिए अवसर खुलेंगे। -- मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर
यह है प्रस्तावित फिल्म नीति
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- फिल्म शूटिंग के लिए संबंधित फिल्म यूनिट को सरकारी खर्च पर पर्याप्त सुरक्षा चक्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- सरकारी अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के अलावा संबंधित फीस भी माफ की जा रही है।
- कश्मीर केंद्गित फिल्में, जो कश्मीर की कला, संस्कृति और इतिहास को दर्शाती हों और स्थानीय फिल्मकारों, कलाकारों द्वारा निर्मित होंगी, उन्हेंं वित्तीय मदद भी दी जाएगी। यह मदद बालीवुड के फिल्म निर्माता निर्देशकों को भी सशर्त दिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
- कश्मीर में फिल्म सिटी का निर्माण भी प्रस्तावित नीति का हिस्सा होगा।