Kargil News: फ्लाइट से आम नागरिक आसानी से जा सकेंगे कारगिल, 19 सीटर विमान भरेंगे उड़ान; एविएशन मंत्री ने बताया प्लान
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि सरकार कारगिल के लिए नागरिक उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और वहां हवाई अड्डे के लिए केवल 19 सीटों वाले विमान ही संचालित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विमा संचालन के प्रयास जारी हैं। यदि कुछ एयरलाइंस इसके लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं।
पीटीआई, जम्मू। लद्दाख और कारगिल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार कारगिल के लिए हवाई सेवा शुरू करने के प्रयास में जुटी है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार कारगिल के लिए नागरिक उड़ान सेवा शुरू करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।
19 सीटों वाले वाहन किए जा सकते हैं संचालित
मंत्री ने लोकसभा को बताया कि मौजूदा कारगिल हवाई अड्डे के रनवे, भूभाग की कठिनाइयों तथा लैंडिंग और टेक-ऑफ प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए केवल 19 सीटों वाले विमान ही संचालित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के तहत कारगिल के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए एयरलाइंस से बातचीत चल रही है।
मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा...
हम कारगिल के लिए नागरिक उड़ान शुरू करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई एयरलाइन कारगिल से श्रीनगर या जम्मू के लिए सेवा प्रदान करने के लिए तैयार होती है तो हम नागरिक सेवा के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए बात करेंगे।
बता दें कि उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) नागरिक उड्डयन मंत्रालय का क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना है।
हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त नहीं मिली जमीन
मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हवाई सेवाएं जल्द से जल्द शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), भारतीय वायु सेना और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारियों की एक बहु-विषयक टीम ने 2021 में वाखा कारगिल, तुर्टुक, डिस्किट, न्योमा और पदुम/ज़ांस्कर में साइटों का दौरा किया था।केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए इन साइटों की व्यवहार्यता की जांच की गई। नायडू ने कहा कि इस बीच कोई भी साइट हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई।यह भी पढ़ें- लद्दाख को मिलेगा राज्य का दर्जा... छठी अनुसूची की मांग होगी पूरी, केंद्र सरकार जल्द ले सकती है फैसला
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