सरकार ने नगरपालिका व पीआर अधिनियमों में आरक्षण देने वाले संशोधन का रखा प्रस्ताव, इस दिन होगी मतदाता सूची जारी

जागरण संवाददाता, जम्मू। सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर नगर निगम, नगर पालिकाओं और पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही दोनों निकायों में चुनाव होंगे।

अधिकारियों ने एक्सेलसियर को पुष्टि की कि नगरपालिका और पंचायत चुनावों के संचालन की प्रक्रिया रोकी नहीं गई है और दोनों निकायों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम में संशोधन होने के बाद यह प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। हालाँकि, दोनों निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर नए सिरे से तैयार करना होगा क्योंकि वर्तमान में केवल महिलाएँ, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) ही नगर पालिकाओं और पंचायतों में कोटा की हकदार हैं।

महिलाओं को मिलता इतना आरक्षण

जहां महिलाओं को नगर पालिकाओं और पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। वहीं एससी और एसटी को दोनों निकायों में उनकी आबादी के आधार पर कोटा मिलता है। अधिकारियों ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाए जाने की संभावना है। ओबीसी के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत के आसपास हो सकता है।

यह इंगित करते हुए कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण दे दिया है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में ऐसा आरक्षण गायब था। “चुनाव अधिकारियों को नगर पालिकाओं और पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण देने से इनकार करने पर बड़ी संख्या में आपत्तियां मिलीं।

जम्मू-कश्मीर सरकार को भी इस आशय के कई अभ्यावेदन मिले, ”अधिकारियों ने कहा,अब यह निर्णय लिया गया है कि ओबीसी को नगर पालिकाओं और पंचायतों में आरक्षण मिलेगा और इस उद्देश्य के लिए जम्मू और कश्मीर नगर निगमों, जम्मू और कश्मीर नगर पालिकाओं और जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियमों में एक संशोधन किया जाएगा।

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24 मार्च 2023 को दिया गया था संशोधन का आदेश

24 मार्च, 2023 को एक और सारांश संशोधन का आदेश दिया गया और 25 मई, 2023 को अंतिम नामावली प्रकाशित की गईं। जम्मू और कश्मीर में लगभग 85 लाख मतदाता हैं। चुनाव प्राधिकरण ने नगर पालिकाओं के लिए मतदाता सूची के लिए अलग से पुनरीक्षण कार्य किया था, जबकि पंचायत चुनावों के लिए ऐसा कार्य 10 अक्टूबर को पूरा होने वाला था।

नगर पालिकाओं और पंचायतों में केवल महिलाओं को विशिष्ट 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। 33 फीसदी के अंदर एससी महिला और एसटी महिला को भी आरक्षण दिया गया है. अधिकारियों ने कहा कि इसी तरह, जब ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, तो ओबीसी-महिलाओं की एक उप-श्रेणी भी बनाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों के संचालन की प्रक्रिया को नहीं छोड़ा गया है, लेकिन सरकार ओबीसी को आरक्षण देने वाले अधिनियम में संशोधन की प्रतीक्षा करेगी और उसके बाद नगर पालिकाओं में वार्डों के आरक्षण के लिए प्रक्रिया चलाकर आरक्षण रोस्टर को घुमाएगी। पंचायतों में नए सिरे से सरपंच और पंच निर्वाचन क्षेत्र।

हालाँकि, जम्मू और श्रीनगर के नगर निगमों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर में अन्य नगर परिषदों और समितियों का कार्यकाल अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में समाप्त होने वाला है और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी तरह, पंचायतों का कार्यकाल अगले साल 7 जनवरी को खत्म हो जाएगा।

27 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा

शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय निकाय चुनाव होने के बाद एक बार फिर प्रभाव में आ जाएंगे। जम्मू और कश्मीर में सभी नगर पालिकाओं के चुनाव 13 साल के अंतराल के बाद अक्टूबर 2018 में हुए थे, जबकि पंचायतों के चुनाव दशकों के बाद नवंबर और दिसंबर 2018 में आयोजित किए गए थे। इस बीच भारत के चुनाव आयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर में संसदीय मतदाता सूची का सारांश पुनरीक्षण शुरू किया गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार 27 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा।

अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित होगी

मतदाता ड्राफ्ट नामावलियों पर 9 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित की जाएगी। विधानसभा चुनावों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची का यह तीसरा सारांश पुनरीक्षण होगा। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट अधिसूचित होने और 25 नवंबर 2022 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद इस तरह की पहली कवायद का आदेश दिया गया था।

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