Jammu News: गृह मंत्रालय ने 4 दिसंबर को दिल्ली में लद्दाख नेताओं की बुलाई बैठक, सभी मुद्दों पर होगी चर्चा
अपने एजेंडे पर आगे की चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 दिसंबर को नई दिल्ली में लद्दाख के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय करेंगे। साथ ही इस बैठक के लिए लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) द्वारा अपने प्रतिनिधियों को एमएचए ने आमंत्रित किया है।
जम्मू,जागरण संवाददाता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एजेंडे पर आगे की चर्चा के लिए 4 दिसंबर को नई दिल्ली में लद्दाख के नेताओं की बैठक बुलाई है। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) द्वारा अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजे जाने के बाद एमएचए का निमंत्रण आया है, जो बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे, जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के प्रमुख हैं।
अधिकारियों ने कहा कि बैठक 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होने वाली है। बैठक किसी भी विषय पर चर्चा के लिए खुली होगी। बैठक में भाग लेने वाले एलएबी के सात सदस्यों में पूर्व सांसद और लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग, पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री छेरिंग दोरजे लाक्रूक, लद्दाख के कांग्रेस अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवांग रिगजिन जोरा शामिल हैं।
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केडीए के प्रमुख लोगों में कमर अली अखून, असगर अली करबलाई और सज्जाद कारगिली शामिल हैं। एलएबी और केडीए के चार सूत्री एजेंडे में लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा, दो लोकसभा सीटें-लेह और कारगिल के लिए एक-एक और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अवसर शामिल हैं।
लद्दाख के लिए पीएससी के गठन की मांग
उन्होंने लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग (पीएससी) के गठन की भी मांग की है, लेकिन कहा है कि यदि इसका गठन नहीं किया जा सकता है, तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की तर्ज पर लद्दाख को जम्मू-कश्मीर के पीएससी में शामिल किया जाना चाहिए।
हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सभी प्रकार की भर्तियों के लिए लद्दाख निवासी प्रमाणपत्र (एलआरसी) को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। हाई पावर्ड कमेटी की आखिरी बैठक इसी साल 19 जून को नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद एलएबी और केडीए ने तय किया था कि वे अगली बैठक में तभी शामिल होंगे, जब उनका एजेंडा वार्ता में शामिल होगा।
कारगिल हिल काउंसिल चुनाव के कारण बैठक में हुई देरी
केंद्र सरकार ने पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने लैब को बताया है कि बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। सूत्रों ने कहा, इससे लैब और केडीए को बातचीत के लिए निमंत्रण स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया है। 19 जून की वार्ता के बाद, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की लगभग डेढ़ महीने की लद्दाख यात्रा और उसके बाद कारगिल हिल काउंसिल के चुनावों के कारण एचपीसी की एक और बैठक में देरी हुई।