Jammu News: PM मोदी की इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर

राज्य ब्यूरो, जम्मू। Pradhanmantri Vishwakarma Yojana implemented in Jammu and Kashmir विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर जम्मू कश्मीर एक और उपलब्धि अर्जित करते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू (PM Vishwakarma Scheme) करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। प्रदेश में मंगलवार को इस योजना का शुभारंभ हो गया। इस योजना की शुरुआत आतंक का गढ़ रहे शोपियां के आईटीआई में दर्जी क्राफ्ट के 30 प्रशिशुओं के प्रशिक्षण के साथ की गई।

योजना शिल्पकार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए-भटनागर

जल्द ही अन्य जिलों में इसका विस्तार होगा। योजना शिल्पकार समुदाय को सशक्त बनाने, उनकी क्षमता बढ़ाने और स्वरोजगार के साथ उन्हें उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। उपराज्यपाल के सलाहकार आरआर भटनागर ने केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता सचिव अतुल कुमार तिवारी के साथ मिलकर आभासी माध्यम से विश्वकर्मा योजना की जम्मू कश्मीर में शुरुआत की।

जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना

भटनागर ने कहा कि यह पहल पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का पल है। केंद्र सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर इस योजना को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। योजना का उद्देश्य कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए मान्यता, प्रशिक्षण, टूल किट, प्रमाणन, विपणन सहायता और आसान ऋण प्रदान करना है।

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उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में प्रशासन युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार सृजित करने के लिए कौशल वातावरण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कारीगरों को योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

योजना के पहले प्रशिक्षण सत्र के लिए चुने युवाओं में शामिल हाफिज ने कहा कि दर्जी की जरूरत हर शहर और हर गांव में होती है। यह स्वरोजगार का सबसे आसान और सस्ता माध्यम है। आईटीआई से दर्जी का डिप्लोमा प्राप्त करने से बैंक से ऋण भी आसानी से मिल सकता है। कपड़े तैयार करने वाली किसी कंपनी और फैक्ट्री में भी आसानी से नौकरी मिल सकती है।

योजना में मिल रहे ये लाभ

केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। इसके तहत पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आइडी कार्ड के साथ पांच से सात दिन का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन या उससे अधिक के उन्नत प्रशिक्षण के साथ कारीगरों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

प्रशिक्षुओं को 500 रुपये प्रति दिन के दर से भत्ता दिया जाएगा। वहीं प्रशिक्षित कारीगरों को 15 हजार रुपये का आधुनिक टूलकिट मुफ्त में मिलेगा। इसके अलावा क्रेडिट आधारित ऋण और व्यवसाय के विस्तार के लिए विपणन सहायता भी मिलेगी।

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