बाहु क्षेत्र के रैका में शिफ्ट होगा जम्‍मू-कश्‍मीर हाईकोर्ट, न्‍यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रखेंगे नींव

जम्मू, जागरण संवाददाता: जानीपुर स्थित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को बाहु क्षेत्र के रैका में शिफ्ट करने को लेकर सालों से चली आ रही खींचतान खत्म हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रैका में जंगल काटने व इमारत निर्माण की अनुमति दे दी है। ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिलने के बाद हाईकोर्ट इमारत निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 28 जून को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इसकी नींव रखेंगे।

आ‍धुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा हाई कोर्ट परिसर

938 करोड़ रुपये से बनने वाला हाई कोर्ट परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। यह नया अदालत परिसर देश के सर्वश्रेष्ठ उच्च न्यायालयों में से एक होगा। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार गुनीत सिंह चौहान डिजाइन करेंगे। बता दें कि सिद्धड़ा बाइपास के पास जम्मू पूर्व में स्थित 19 वर्ग किमी भूमि के क्षेत्र में फैले बाहु रैका घने जंगल में कोर्ट की इमारत बनेगी। करीब 38 हजार से अधिक पेड़ हैं। इसके अलावा यहां जीव-जंतुओं और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां हैं।

कुछ संगठनों ने रैका में पेड़ काटने के विरोध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय परिसर के लिए वन भूमि की मंजूरी के आदेश के खिलाफ मामला कोर्ट में था। इसका फैसला हाईकोर्ट के पक्ष में आया है। 2019 में 40 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई थी। इसके निर्माण की निगरानी जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी।

1994 में हुई थी स्थानांतरित

जम्मू पीठ नौवें दशक तक जम्मू में मुबारक मंडी परिसर में थी। वर्ष 1994 में उच्च न्यायालय परिसर को जानीपुर जम्मू में स्थानांतरित की गई। जानीपुर न्यायालय परिसर में उच्च न्यायालय, जिला परिसर, महाधिवक्ता कार्यालय के अलावा न्यायिक अकादमी और रजिस्ट्रार कार्यालय हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में संयुक्त उच्च न्यायालय और दो पीठ हैं। एक श्रीनगर और दूसरा जम्मू में है।

नई इमारत में क्या होगा

नए न्यायालय परिसर में तीन सभागार, एक प्रशासनिक ब्लाक, एक मध्यस्थता केंद्र, एक चिकित्सा केंद्र, एक कंप्यूटर केंद्र, एक पुस्तकालय, वकीलों के लिए कक्ष सहित न्यायाधीशों और कर्मचारियों के लिए स्थान उपलब्ध होगा। हो रहा भारी विरोध : जम्मू के वकील जानीपुर से हाई कोर्ट परिसर को स्थानांतरित करने के पक्ष में नहीं हैं। कुछ संगठन विशेषकर क्लाइमेट फ्रंट जम्मू इसका विरोध कर रहा है। क्लाइमेट फ्रंट के स्वयंसेवी लगातार रैका जंगल में खड़े होकर इसका विरोध कर रहे हैं।

आखिर जरूरी क्यों

प्रशासन के अधिकारियों ने कहा, एक नया परिसर आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान उच्च न्यायालय भवन जानीपुर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में है। आसपास की सड़कें संकरी हैं, जिससे अक्सर यातायात जाम होता है।